नवी दिल्ली (Supreme Court) : महिला आरक्षणाबाबत (Women Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. बार असोसिएशनच्या निवडणुकीत महिला आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2024-25 च्या निवडणुकीपासून सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (SCBA) पदांमध्ये किमान 1/3 महिला आरक्षणाचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या पदांवर आतापासून किमान 1/3 महिला आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने आज दिले. आगामी बार असोसिएशनच्या निवडणुकीतही हा निर्णय लागू होणार आहे.
एक तृतीयांश महिला आरक्षण लागू
लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार, (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या कार्यकारिणीत किमान एक तृतीयांश महिलांचे आरक्षण (Women Reservation) लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महिला उमेदवारांसाठी राखीव
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सांगितले की, आतापासून तीन कार्यकारिणी सदस्य आणि दोन वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य आणि SCBA च्या खजिनदार या सर्व महिलाच असाव्यात. 2024-25 च्या आगामी निवडणुकीत SCBA चे खजिनदार हे पद एका महिला उमेदवारासाठी राखीव ठेवण्यात येईल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे खजिनदार पद 2024-25 च्या आगामी निवडणुकीत महिलांसाठी राखीव आहे, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले. या (Women Reservation) आरक्षणामुळे पात्र महिला सदस्यांना इतर पदांसाठी निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या सूचना जाणून घ्या
कोर्टाने निर्देश दिले की, SCBA च्या पदाधिकाऱ्यांचे एक पद केवळ महिलांसाठी रोटेशन (Women Reservation) आणि रोटेशनच्या आधारावर राखीव ठेवावे. 2024-25 च्या निवडणुकीसाठी हे विशेष महिला आरक्षण कोषाध्यक्ष पदापासून सुरू होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
