– प्रा. जयंत महाजन
नाशिक (PM Modi cabinet) : अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा (PM Modi) जुना अहंकार गळून पडला, असे विरोधक कीतीही ठणकाऊन बोलत असले तरी केंद्रातील मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप पाहता भाजपने आपला अजेंडा ‘जैसे थे’ ठेवल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. महाराष्ट्रातील अजितदादा गट व शिंदे गटाची अधिक वाताहात व्हावी, म्हणून त्यांना दिलेली खाती हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. केंद्र सरकारला (Central Govt) बिहार व आंध्रमधून मोठा राजकीय पाठिंबा मिळाला आहे. पण पाठिंबा देणाऱ्यांचे भवितव्य चांगले दिसणार नाही, असे त्यांच्या राज्यातूनही सांगितले जात आहे.
विशेष म्हणजे अजितदादा गटाला जसा ठेंगा दाखविला व शिंदेच्या शिवसेनेची काय वाट लावली हे संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले. पण तामिळनाडूमध्ये एकही जागा जिंकली नसताना त्यांनी तिथे तीन तीन मंत्री नेमले याचा अर्थ काय? केरळमध्ये गेखील दोन मंत्र्यांना शपथ दिली. दक्षिणेत पाय रोवण्यासाठी काय केले जाईल, याची ती झलक असावी. महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना काय खाती दिली हे लक्षात आलेच असेल. दुय्यम खाते कुणाला द्यायचे, याचे ‘योग्य’ नियोजन भाजपने केल्याचे आढळले. आपल्या जुन्या व कट्टर समर्थक मंत्र्यांना मागचीच खाती देवून आपले इरादे दाखवून दिले. लोक जनशक्ती पार्टी (Lok Jan Shakti Party), जनता दल युनायटेड व तेलगू देशम पार्टी यांच्यासह शिंदेंची सेना या सर्व मित्र पक्षांना अशा प्रकारची दुय्यम खाती दिली की, त्यांना पुढची वाटचाल करणे कठीण होऊन जाईल. आयटी, इडी, पोलीस यंत्रणा, आयबी, सीबीआय या तपास यंत्रणांची जबाबदारी देखील भाजपच्या मंत्राकडे देण्यात आली आहे. म्हणजे उद्या तपास यंत्रणेकडून दबाव आणायचा ठरला तर रिमोट भाजपने स्वतःकडेच ठेवला आहे.
कितीही नाही म्हटले तरी महाराष्ट्रातून (PM Modi) मोदींना चांगली साथ मिळाली नसल्याने कदाचित त्यांना राग देखील आला असावा. दोन पक्ष फोडून महाराष्ट्रात सत्ता आणूनही जर वाताहत होत असेल, तर अशा मित्र पक्षांना मलईदार खाते देण्यात अर्थ तरी काय? असाही त्यांचा व्होरा असू शकेल. वाट लागलेल्या समर्थक पक्षांना भारतीय जनता पक्षात विलीन करून घेण्यासाठी कदाचित हे दबाव तंत्र असू शकेल. जर अजितदादा गट व शिंदे गटाला विधानसभेच्या निवडणुकीत आपची बसली तर कदाचित दोन्ही नेते आपला पक्ष भाजपमध्ये विलिन करायला मागे पुढे पाहणार नाही. भारतीय जनता पक्ष त्या संधीचीच वाट पाहत असावे. येत्या पंधरा दिवसात संसदेच्या अधिवेशनात अविश्वास ठराव मंजूर होऊन जाईल. त्यानंतर पुढील सहा महिने अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. पण या सहा महिन्यात अनेक घडामोडी घडू शकतात.
अल्पमतातील आघाडीचे सरकार मोदींना (PM Modi) चालवावे लागणार आहे. प्रचंड बहुमताचे सरकार असताना मोदींमध्ये अहंकार निर्माण झाला होता. आता आंध्र व बिहार या दोन राज्यांच्या कुबड्यांवर सरकार चालवावे लागणार आहे. जर छोटे मोठे पक्ष त्रास द्यायला लागल्यानंतर पक्ष कसे फोडायचे, याचा जबर अनुभव मोदींना महाराष्ट्राने दिला आहे. तो प्रयोग आंध्र व बिहारमध्ये झाला तर नवल वाटायला नको. एकदा का मोदींच्या सरकारने बहुमत सिद्ध केले की, मित्र पक्षांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात येवू शकेल. मित्र पक्षांच्या गळ्यात हात घालून अनेकांचे गळे घोटले गेले आहे. आता जनता दल युनायटेड व तेलगू देशम पार्टी किती सावध राहतील, यावरच त्यांचे देखील अस्तित्व अवलंबून राहील. मात्र सहा महिन्यानंतर या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमधील ‘पलटूराम’ जागा झाला, तर सरकार कोसळल्याशिवाय राहणार नाही.
