Water Supply Department: अकराशे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधातरी

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग;
मॅटच्या निकालानंतरही कायमसाठी चालढकल,
अनेक कंत्राटी सेवानिवृत्तीच्या टप्प्प्यावर

अमरावती (Water Supply Department) : राज्य आणि केंद्र शासनाचा जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागातील अकराशे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने हे कर्मचारी राज्य शासनाचे असल्याचा निर्वाळा दिला. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण (मॅट) ने या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. ज्या कर्मचाऱ्यांची दहा वर्ष सेवा झाली. जे कर्मचारी टप्याटप्प्यांनी दहा वर्ष पूर्ण करतील त्यांना शासनाने कायम करावे असे स्पष्ट केले होते. या (Water Supply Department) निर्णयानंतरही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यास चालढकल सुरू आहे. यातील अनेक कंत्राटी कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या टप्प्यावर आहेत. तुटपुंजे मानधन आणि भविष्याच्या चिंतेने हे कंत्राटी कर्मचारी अस्वस्थ आहेत.

नागरिकांना स्वच्छतेच्या सवयी अंगवळणी पडाव्या, शौचालयाचा वापर करावा, जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागातील पाणीपट्टीची वसुली सुरळीत व्हावी या उद्देशानेच राज्य शासनाने २००२ रोजी राज्यातील जिल्हा परिषदेत पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग सुरू केला. हे अभियान मोठे असल्याच्या अनुशंगाने त्याचवर्षी भरतीप्रक्रिया राबविण्यात आली.

यात (Water Supply Department) जिल्हास्तरावर माहिती शिक्षण व संवाद तज्ज्ञ, मनुष्यबळ व विकास सल्लाागार, सनियंत्रण व मूल्यांकन सल्लागार, समाजशास्त्रज्ञ, शालेय व स्वच्छता सल्लागार, स्वच्छता सल्लागार (अभियंता), लेखाधिकारी, वित्त नी संपादणूक सल्लागार, पाणी गुणवत्ता सल्लागार, ऑपरेटर, शिपाई आणि राज्यातील सर्व पंचायत समितीस्तरावर गट समन्वयक आणि समूह समन्वयक ही पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुशंगाने राज्यात पदभरतीच्या जाहीराती निघाल्या. लेखी परीक्षा घेण्यात आल्या. या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांच्या त्यात्या जिल्हा ठिकाणी मुलाखती घेण्यात आल्या. पात्र उमेदवारांना अकरा महिन्यांच्या करारावर घेण्यात आले. प्रारंभी या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दहा ते बारा हजार रुपयेच मानधन होते.

वार्षिक आठ टक्के मानधनवाढ देण्याचे ठरले. प्रारंभी या (Water Supply Department) अभियानाचे स्वरुप लहान वाटत असले तरी पुढे अनेक कामे या अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने जलस्वराज्य अभियान, संपूर्ण स्वच्छता अभियानात वैयक्तीक शौचालय, शाळा, अंगणवाडीत शैचालय बांधकाम यासह अन्य कामे सोपविण्यात आली. निर्मल भारत अभियानाचा भारही या कर्मचाऱ्यांवर टाकण्यात आला. हे अभियान दोन वर्ष चालले. त्यानंतर आता स्वच्छ भारत मिशन, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम तसेच जल जीवन मिशन कार्यक्रम हे कंत्राटी कर्मचारी बघत आहे. इतके वर्ष सेवा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने कायमची मागणी केली जात आहे.

मात्र, प्रत्येकच वेळेस त्यांना आश्वासनाचे गाजर दाखविण्यात आले.वारंवार आश्वासने मिळत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग कर्मचारी संघटनेने मुंबई न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका औरंगाबाद न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आली. औरंगाबाद खंडपिठाने हे कंत्राटी कर्मचारी राज्य शासनाचेच कर्मचारी असल्याचा निर्वाळा दिला. या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण (मॅट ) कोर्टात दाद मागण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हे प्रकरण औरंगाबाद मॅटकडे वर्ग करण्यात आले. २० मार्च २०२३ रोजी मॅट केार्टाने या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. ज्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीमध्ये दहा वर्ष पूर्ण झाली आहेत तसेच ज्यांना टप्प्या टप्प्याने दहा वर्ष पूर्ण होतील.

अशा कर्मचाऱ्यांना शासनाने कायम करावे यासाठी ग्रामविकास शासकीय कंत्राटी कर्मचारी संघटनेने शासनाकडे कायम करण्याबाबतचा प्रस्ताव निकालासह शासनाकडे सादर केला. ग्रामविकास शासकीय कंत्राटी कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री, पाणी पुरवठा विभागाचे मंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव अजून अडून आहे. त्यावरअद्याप कोणताच निर्णय झाला नाही.

ना विमा , ना पॅालीसी

गेल्या वीस-बावीस वर्षांपासून शासकीय सेवेत कार्यरत असतानाही या (Water Supply Department) कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या कोणत्याच योजनांचा लाभ मिळत नाही. कोरोना काळात आरोग्य विभागासोबत या कर्मचाऱ्यांनी काम केले. याच काळात चार कर्मचारी कोरोनाने मृत्युमुखी पडले. मात्र, कंत्राटी असल्याने मृताच्या कुटुंबीयांना कोणताच लाभ मिळाला नाही. आज त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडले आहे. शासकीय योजना पोहोचविण्याचे हे काम कर्मचारी करतात. मात्र, त्यांना ना पीएफ, ना विमा पॅालिसी लागू नाही. अकरा महिन्यांचा करार संपला की नोकरीवरून कधी काढतील या नेम नसतो.

पंतप्रधान महोदयांच्या स्वच्छतेच्या कामात महाराष्ट्र राज्य देशपातळीवर सतत अग्रेसर ठेवण्याचे काम या अभियानात राबणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केले. संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन , जल जीवन मिशन असा प्रवास या कर्मचाऱ्यांचा सुरू आहे. १५ ते २० वर्षांपासून कंत्राटी कर्मचारी तुटपुंज मानधनावर काम करीत आहे. शासनाकडे वारंवार सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केली आहे. मात्र, शासनस्तरावर या मागणीला न्याय दिला जात नाही. मॅटने दिलेला निकाल लागून एक वर्ष झाले. मात्र, त्यानंतरही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याविषयी शासनाने कुठलेही धोरण निश्चित केले नाही.
– ऋषिकेश शीलवंत
राज्य अध्यक्ष, ग्रामविकास शासकीय कंत्राटी कर्मचारी संघटना.