प्रहार : रविवार दि. 22 डिसेंबर 2024
लेखक : प्रकाश पोहरे,
संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नती

        ‘ऑपरेशन यशस्वी, पण रुग्ण स्वर्गवासी..!

 (Democracy ) लोकशाहीची फळे चाखणाऱ्यांमध्ये काही लोक थोडे जादा समान असतात. त्यामुळे ज्यांना या व्यवस्थेचा लाभ मिळत नाही, त्यांच्या मनात क्षोभ निर्माण होतो. या क्षोभाचे विरेचन कसे करायचे, हा लोकशाही व्यवस्थेपुढचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मुळामध्ये सर्व माणसं सारखी आहेत आणि त्यांच्याशी समान न्याय झाला पाहिजेत, हे लोकशाहीपुढचे गृहितक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे घडतेच असे नाही. त्यामुळे ते घडवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतात. त्या दृष्टीने पाहता, लोकशाही ही सातत्यपूर्ण हस्तक्षेपाची गरज असलेली व्यवस्था आहे.

‘न्याय’ करण्याचा अधिकार हा श्रेष्ठ दर्जाचा असतो. ही जबाबदारी स्वीकारणाऱ्याला मोठे मन, खिलाडू वृत्ती, उदारता या गुणांचीदेखील आवश्यकता असते. ‘All power including Judicial is a trust’. त्यामुळे न्यायाधीशांची भूमिका व्यापक असावी लागते. मात्र, आजकाल न्यायदानाचे अधिकार सुयोग्य व्यक्तींच्या हातात आहेत का? यावर शंका उपस्थित केल्या जाताहेत. अशाप्रकारे न्यायव्यवस्थेच्या निःपक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याला काही घटना कारणीभूत आहेत. त्यातील ताज्या काही घटनांचा वस्तुनिष्ठ धांडोळा घेतल्यास लक्षात येईल, की न्यायव्यवस्थेवरचा सामान्य जनतेचा विश्वास का उडत चाललाय..?

देशातील सगळ्या स्वायत्त संस्था एका विशिष्ट विचारसरणीच्या हुकूमशाही सत्तेच्या दबावाखाली आहेत. पोलीस यंत्रणा, सीबीआय, ईडी, भारतीय रिझर्व्ह बँक (Police, CBI, ED, Reserve Bank of India) यांच्यासहित आता न्यायपालिकांनीही सत्तेपुढे शरणागती पत्करल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. खासकरून न्यायालयावर प्रश्न उपस्थित केल्यास न्यायालयाचा ‘अवमान’, ‘मानहानी’, अनादर, तिरस्कार, अवहेलना, अपमान वगैरे झाले म्हणून ‘Contempt of Court’ च्या नावाखाली कारवाई होते, याची आम्हाला जाणीव आहे. तरीही न्यायालयाचा दरवाजा खटाखट वाजविण्याची गरज आहे, असे वाटते, कारण न्यायमंदिराचे द्वार कोणासाठी खुलेव कोणासाठी बंद, याचा सोक्षमोक्ष लागलाच पाहिजे.

२०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे चार न्यायाधीश मीडियासमोर आले आणि सांगायला लागले, की ‘All is not Ok, Democracy is in Danger’. त्या चार जणांपैकी एक माजी सरन्यायाधीश निवृत्त झाले आणि सहा महिन्यांच्या आत सत्ताधाऱ्यांच्या कृपाशीर्वादाने राज्यसभेचे सदस्य बनले. बाकीचे अनेक न्यायाधीश पदावर असताना मूग गिळून बसले होते आणि निवृत्तीनंतर पटापट तोंड उघडायला लागले, की ही सत्ता हुकूमशाही प्रवृत्तीची आहे. तोपर्यंत आयुष्यभर कित्येकदा याच न्यायाधीशांनी न्यायाचे खून करून अन्यायाला खतपाणी घातले असणार..!

या शिवाय, जस्टीस लोयांच्या (Justice Loya)  झालेल्या हत्येनंतर सगळी न्यायव्यवस्था दहशतीखाली आली आहे. लोकशाहीचे जे चार खांब आहेत, ते कमजोर झालेले आहेत. २०१४ साली सर्वात पहिला हल्ला झाला, तो म्हणजे प्रसारमाध्यमांवरील निःपक्षतेवर. सरकारविरोधात बातम्या प्रसिद्ध करणाऱ्या चॅनेल्सवर बंदी आणणे किंवा त्या चॅनेल्सच्या जाहिराती बंद करणे, इतकेच नव्हे तर सरकारविरोधातील एक्सक्लुसिव्ह बातम्या लिहिणाऱ्या, सादर करणाऱ्या पत्रकार, संपादकांना चॅनेल्स अथवा वृत्तपत्राच्या मालकांकरवी काढून टाकायला लावणे, अशा पद्धतीचा प्रसारमाध्यमांवरील हा सरकारी हल्ला होता. त्यानंतर काही बाजारबुणगे पत्रकार अथवा टीव्ही अँकर्स मीडियात भरती करण्यात आले व जाणीवपूर्वक प्रकाशझोतात आणले गेले. तेव्हापासून इतिहासात पहिल्यांदाच ‘गोदी मीडिया’ आणि ‘फेक न्यूज’ हे शब्द प्रचलित झाले. तेल आणि डॉलरच्या किंमती, काळा पैसा, रोजगार, शेतकरी आत्महत्या, महिला सुरक्षा या सगळ्या गोष्टी हल्ली मीडियाच्या ‘लीड स्टोरी’तून गायब झाल्या. सद्यस्थितीत यांचा धंदा केवळ एकच आहे आणि तो म्हणजे ‘झूठ पे झूठ’ परोसना आणि या ‘झूठ’ला काही अशा तन्हेने प्रसारित करायचे की, लोकांनाते खरे वाटेल. एका अर्थाने हे सगळे पत्रकार ‘हिटलर’च्या ‘गोबेल्स’चेच काम करीत आहेत.

अगदीच ताजे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, भारत आणि बांगलादेश संबंधात गेल्या काही दिवसांपासून तणाव निर्माण झाला आहे. दोन्ही देशातील कट्टरधर्मीय नेते एकमेकांवर भाष्य करताना दिसत आहेत. बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या विरोधात महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मोर्चे आणि निदर्शने होताहेत. संघाचे लोक घरोघरी जाऊन मुस्लिमांविरोधात खोटानाटा प्रचार करताना दिसतात. त्यात मुसलमानांविरोधात वातावरण पेटवून सांप्रदायिक दंगली घडविण्याचात्यांचा हेतू अगदी स्पष्ट दिसतो. मीडियाची यामध्ये मोठी भूमिका आहे. खासकरून इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अशा विषयाला वाट्टेल तशी फोडणी देऊन धार्मिक द्वेष पसरविण्याचे काम इमानेइतबारे करीत आहे. दरम्यान, सोशल मीडियामुळे या सगळ्या खऱ्या गोष्टी जनतेला माहीत पडतात, म्हणून जनता जागरुक आहे, अन्यथा इलेक्ट्रॉनिक गोदी मीडियाने आतापर्यंत देशाची वाट लावली असती. या सत्य बाबी जनतेला माहीत पडू नये, यासाठी मधल्या काळात सोशल मीडियावर आणि जनतेपुढे सत्य मांडणाऱ्या काही युट्यूब चॅनल्सवर प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकारी स्तरावर हालचाली झाल्या,

त्यातील अनेक लोकांचे युट्यूब चॅनल्स, अनेक ट्विटर हॅण्डल बॅनदेखील करण्यात आले. शिवाय, सोशल मीडियामुळे समाजस्वास्थ्य बिघडत असून, त्याचा वापर करणे चुकीचे असल्याचे आगाऊ प्रबोधन करणारी एक ‘अति’ विद्वान (?) जमात सक्रिय आहेच. मात्र, सोशल मीडिया जोपर्यंत जिवंत आहे, तोपर्यंत काही अनावश्यक बाबी वगळता सत्य उजेडात येत राहणार हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे, अन्यथा आजच्या घडीला सोशल मीडिया संपविण्याच्या हालचाली म्हणजे मेंदू गुलाम करण्याचे षड्यंत्र आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तुम्ही हिंदी चित्रपटांमध्ये कधी ‘जिंदा लाश’ हा शब्दप्रयोग ऐकला आहे का? एखाद्याच्या हृदयाचे ठोके सुरू असतात, डोळे उघडे असतात, पण त्याला कुठलीही चेतना नसते व शरीराच्या कुठल्याच अवयवाची हालचाल होताना दिसत नाही, त्याला म्हणतात ‘जिंदा लाश’. याच अर्थाने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात, ‘गोदी मीडिया’च्या ‘ना’लायकीवर गेल्या दहा वर्षांत सोशल मीडियातून शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर आता न्यायपालिकाही ‘जिंदा लाश’ बनली आहे की काय ? असे समोर आलेल्या काही घटनांमुळे वाटायलालागले आहे. देशात आज काहीही नीट होताना दिसत नाही, तेव्हा न्यायालयाने तरी हस्तक्षेप करणे, सुशासन/कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे अपेक्षित होते. मग एक भयंकर उदाहरण अशावेळेला आठवते. कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथे रेल्वेखाली १६ स्थलांतरित श्रमिक ठार झाल्यानंतर एक जनहीत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखलझाली होती. यावर आपले मत व्यक्त करताना, ‘जर कोणी रेल्वे रुळावर झोपत असेल तर त्यांना आम्ही कसे थांबवू ? असा असंवेनशील प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर २०१६ सालीही अशाच एका विषयावर एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली होती.

त्यावर उत्तर देताना ‘आमच्या आदेशाने देशात ‘सुशासन/कायद्याचे राज्य’ येईल का? आम्ही आदेश दिला म्हणजे सारे काही ठीक होईल, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आदेश दिला की, तो थांबेल असे तुम्हाला खरोखरंच वाटते का?’ असा प्रतिप्रश्न जेव्हा न्यायाधीश थेट याचिकाकर्त्यालाच करतात, तेव्हा त्यात केवळ पदावरील एका व्यक्तीची नव्हे तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचीच हतबलता प्रकट होते. तथापि, गेल्या दशकात जशी एकेकाळच्या स्वच्छ, निःपक्ष, निर्भीड पत्रकारितेची ‘गोदी मीडिया’ झाली, तशीच न्यायपालिकाही एका स्वायत्त संस्थेतून सत्तेपुढे लोटांगण घालती झाली आहे असे वाटायला लागले आहे. पूर्वीची स्वायत्त संस्था ‘न्यायपालिका’ ही दिसायला एक जिवंत संस्था म्हणून दिसत असली, तरीही सरकारने ती ‘अधिकारशून्य’ आणि निर्जीव बनवलेली आहे. फक्त तिची ‘डेड बॉडी’ जनतेपुढे येणे तेवढे शिल्लक आहे, इतकाच काय तो फरक.

एकीकडे शासनाच्या हुकूमशाहीमुळे जनतेसाठी न्यायालयांचे दरवाजे बंद करणारे कायदे, अटी, शर्थी, नियम लागू केल्या जात आहेतः तर दुसरीकडे न्यायालयांची बेफिकिरी जनतेला हतबल करते आहे. परिणामी लोकशाही धोक्यात येते, नव्हे आलेलीच आहे. सरन्यायाधीशडी. वाय. चंद्रचूड यांचे निर्णय याच पठडीतील आहेत. त्यातील अलीकडील काही उदाहरणे पाहिल्यास आपल्याला आश्चर्य वाटेल. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राममंदिर- बाबरी वादावर निकाल दिला होता. सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे त्याच खंडपीठाचा भाग होते. १०४५ पानांच्या या निकालात, बाबरी मशीद पाडणाऱ्यांना गुन्हेगार म्हटले गेले, पण गुन्हेगार सुटले. इतिहासातील हा असा निर्णय आहे, ज्यात गुन्हा सिद्ध झाला; पण गुन्हेगारांना शिक्षा झाली नाही. याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक रोखे योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. निनावी निवडणूक रोख्यांमुळे संविधानातील अनुच्छेद १९ (१) (अ) अंतर्गत असलेल्या माहितीच्या अधिकाराचे हनन होत आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्दबातल ठरवली. इलेक्टोरल बॉड्स असंवैधानिक घोषित करण्यात आले, पण त्या असंवैधानिक कायद्याद्वारे कमावलेला पैसा त्या राजकीय पक्षांकडे जसाच्या तसा राहू दिला, त्यावर कोर्टाने काहीही निर्णय घेतला नाही. ११ मे २०२३ रोजी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वर्तणुकीवर ताशेरे मारत, विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकांचा समाचार घेत, विधिमंडळ गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदेंची निवडही सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवलीः परंतु त्या बेकायदेशीर सरकारला आपला कार्यकाळ पूर्ण करू दिला, आणि त्याच अवैध सरकारच्या कार्यकाळात ईव्हीएम घोटाळा, मते बाद करून, अवैध मते घुसडून, पैशाचा महापूर वाहवून निवडणुका पार पाडून लोकशाहीची हत्या घडविल्या गेली.

याच वर्षी चंदीगड महापौर निवडणूक चांगलीच वादात सापडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही लोकशाहीची हत्या असल्याचे ५ फेब्रुवारी २०२४ लाच म्हटले होते. या प्रकरणात आम्हाला मत पत्रिका पाहायच्या आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. चंदिगडच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत पीठासीन अधिकारी अनिल मसिह यांना लोकशाहीचे लुटेरे म्हटले होते; परंतु या प्रकरणात लोकशाहीचा खून करणाऱ्या मसिह यांना कोणतीही शिक्षा झालेली नाही. एकीकडे बाबरी मशीद पाडणे बेकायदेशीर म्हटले, तेथे रामाचा जन्म मान्य केला नाही, बाबरी मशिदीत मूर्ती ठेवणे बेकायदेशीर म्हटले; परंतु मंदिराच्या बाजूचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून मात्र बाबरी मशिदीची जमीन मंदिराला दिली. या अशा काही विचित्र घटना बघितल्या आणि त्यावर विचार केला, तर यालाच म्हणतात, ‘ ऑपरेशन यशस्वी, पण रुग्ण स्वर्गवासी..!’

लोकशाहीची फळे चाखणाऱ्यांमध्ये काही लोक थोडे जादा समान असतात. त्यामुळे ज्यांना या व्यवस्थेचा लाभ मिळत नाही, त्यांच्या मनात क्षोभ निर्माण होतो. या क्षोभाचे विरेचन कसे करायचे, हा लोकशाही व्यवस्थेपुढचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मुळामध्ये सर्व माणसं सारखी आहेत आणि त्यांच्याशी समान न्याय झाला पाहिजेत, हे लोकशाहीपुढचे गृहितक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे घडतेच असे नाही.

त्यामुळे ते घडवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतात. त्या दृष्टीने पाहता, लोकशाही ही सातत्यपूर्ण हस्तक्षेपाची गरज असलेली व्यवस्था आहे. हा हस्तक्षेप व्यक्तीचा असू शकतो, समूहाचा असू शकतो, व्यवस्थेचा असू शकतो. हस्तक्षेपाचे हे उभे आडवे धागे लोकशाहीची सक्षमता तपासतात. कधी कधी एखाद्या विशिष्ट बाबीसंबंधी लोकशाही म्हणवल्या जाणाऱ्या यंत्रणेचा दृष्टिकोन अतिशय बाळबोध किंवा अव्यवहारी असतो. लोकशाहीचा जागर करणारे सर्वच प्रत्यक्ष वर्तनात लोकशाहीवादी असतातच असे नाही. त्यामुळे वैयक्तिक, सामूहिक विचारांमध्ये आणि आचरणात अ- लोकशाहीवादी असलेल्या व्यक्तींना आणि समूहांना लोकशाही वळणावर आणणे, हे खरे आव्हान आहे. आता देशातील प्रत्येक नागरिक हे आव्हान पेलण्यास तयार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

लेखक: प्रकाश पोहरे

प्रतिक्रिया देण्यासाठी 98225 93921 वर ‘थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्‌सअप वर पाठवा.’
प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.