लातूर (Latur):- वर्ष लोटले तरी लातूर जिल्ह्यातील सव्वापाच लाखांवर शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित आहे. याशिवाय पावसाचा खंड भोगलेल्या ३२ मंडळातील ३ लाख ८ हजार ९२४ शेतकऱ्यांनाही उर्वरित ७५ टक्के विमा अद्याप मिळालाच नाही. खरीपही नाही व रबीचा तर रुपयाही पीकविमा (Crop insurance) न देता महायुती सरकारने विमा कंपनीपुढे हात टेकत शेतकऱ्यांच्या कष्टावर पाणी फेरले आहे.
लातूरमध्ये सव्वापाच लाखांवर शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित!
गतवर्षी लातूर जिल्ह्यात ८ लाख ६१ हजार ६७५ शेतकऱ्यांनी ५ लाख ९९ हजार १४२ हेक्टरवरील खरीप पिकांसाठी विमा प्रस्ताव दाखल केले होते. त्यापैकी केवळ ३ लाख २५ हजार ७८६ खातेदार शेतकऱ्यांना २२६ कोटी ४१ लाख ३२ हजार ३५ रुपयांचा विमा मिळाला. त्यात नैसर्गिक आपत्तीपोटी ११ कोटी ३३ लाख, काढणीपश्चात नुकसानीपोटी ३ कोटी ९५ लाख तर पावसाच्या खंडामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी २१० कोटी ५८ लाख पीकविमा देण्यात आला. खरे तर केवळ ३७ टक्के शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळाली. जिल्ह्यातील तब्बल ५ लाख ३५ हजार ८८९ शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित आहेत. याशिवाय पावसाचा खंड भोगलेल्या ३२ मंडळातील ३ लाख ८ हजार ९२४ शेतकऱ्यांची केवळ २५ टक्के अग्रीमवर बोळवण केली असून त्यांचा उर्वरित ७५ टक्के विमा अद्याप मिळालाच नाही.
प्रशासनालाही न जुमानता अपिलावर अपिल करत भांडण केंद्र सरकारपर्यंत नेले
लातूर जिल्ह्यात गतवर्षीच्या खरीप हंगामात सोयाबीन (soybeans)हे प्रमुख पीक हातचे गेले. पावसाचा जवळपास २९ ते ३१ दिवसांचा खंड असतानाही विमा कंपनीने कृषी विभागाला(Department of Agriculture) हाताशी धरुन सोयीनुसार पंचनामे केले. शेतकऱ्यांच्या मदतीला त्यावेळी कोणताही बडा राजकीय नेता धावून आला नाही. ज्यांनी थोडाबहुत कांगावा केला, त्यांची कृषी विभागाच्या आडून ‘समजूत’ घालण्यात विमा कंपनी यशस्वी झाली. हे साध्य झाल्याने विमा कंपनीने (Insurance company) महसूल प्रशासनालाही न जुमानता अपिलावर अपिल करत भांडण केंद्र सरकारपर्यंत नेले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकार अद्यापपर्यंत अपयशीच ठरले आहे.
आजघडीला चालू वर्षाचा पीकविमा भरुन घेतला जात आहे. गतवर्षीचा खरिपाचा पीकविमा मिळाला नाही. दुबार व तिबार पेरा झाल्यानंतरही हरभरा या रबीतील प्रमुख पिकाचा विमा मिळाला नाही. शेतकरी यामुळे कमालीचा संतप्त आहे. लोकप्रतिनिधी याबाबत बोलत नसल्याने लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी पहिला हाबाडा दाखवला आहे.
सरकार वविमा कंपनी यांची ‘नुरा कुस्ती’
आता यंदाच्या खरिपाचा पीकविमा भरुन घेतला जात आहे. मात्र गतवर्षीच्या खरीप व रबी या दोन्ही हंगामात पिकांचे नैसर्गिक नुकसान होवूनही पीकविमा मिळाला नसल्याने यंदा शेतकरी खरीप पीकविमा भरण्यासाठी मोठ्या संख्येने पुढे येत नाही. त्यामुळे काही माध्यमांना हाताशी धरुन गतवर्षीचा पीकविमा मिळाल्याच्या बातम्या पेरल्या जात आहेत. मात्र सरकार व विमा कंपनी यांची ‘नुरा कुस्ती’ शेतकऱ्यांनीही वर्षभरात ओळखली आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत हाबाडा देत आता बळीराजा विधानसभा निवडणुकीची वाट पाहत आहे.
