जिल्हा परिषद शाळा बंद पडण्याचा धोका
गडचिरोली (Zilla Parishad school) : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महापुराचे कारण पुढे करत संचमान्यतेसाठी आता ३० सप्टेंबरऐवजी सरसकट २० ऑक्टोबरची पटसंख्या ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Zilla Parishad school) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव आबासाहेब कवळे यांनी या संदर्भात परीपत्रक काढले आहे. हा निर्णय शिक्षकांच्या पदांवर, मराठी शाळांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. या निर्णयाने हजारो शिक्षकांचे भवितव्य अनिश्चित होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ३० सप्टेंबर हा संचमान्यतेचा अंतिम दिवस ठरवला आहे. राज्यातील सर्वच माध्यमातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि (Zilla Parishad school) माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येवरून शिक्षकांची पदसंख्या निश्चित केली जाते. ३० सप्टेंबर रोजी शाळेमध्ये उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या पाहून शिक्षकांची पदे मंजूर केली जातात. याच नियमानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये शाळांनी विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करून संचमान्यता घेतली आहे.
यावर्षी विधानपरिषदेचे आ. सुधाकर अडवाले यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन दिले आहे. राज्यात काही जिल्ह्यांत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी ‘यू-डायस प्लस’मध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर संचमान्यतेसाठी विद्यार्थी पट ग्राह्य धरण्याच्या तारखेला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य करून राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव आबासाहेब कवळे यांनी १४ ऑक्टोबर रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. आता संचमान्यतेसाठी ३० सप्टेंबरऐवजी २० ऑक्टोबरचा दिवस ग्राह्य धरा, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
उपसचिवांच्या परिपत्रकानंतर राज्यातील सर्वच (Zilla Parishad school) जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकार्‍यांनी पंचायत समितीचे गटशिक्षण अधिकारी आणि शहरी भागातील प्रशासन अधिकार्‍यांना २० ऑक्टोबर रोजीच्या पटसंख्येनुसार संचमान्यता निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिक्षकावर येणार गडांतर
शिक्षक भरती प्रक्रियेत आधीच प्रचंड विलंब आणि अनिश्चितता आहे. हजारो शिक्षक बेरोजगार आहेत. अशातच संचमान्यतेची तारीख बदलल्याने शाळांना कमी पदे मिळण्याचा धोका आहे.३० सप्टेंबर ही तारीख अनेक वर्षाच्या प्रशासनीक आणि अनुभवातून ठरलेली आहे. (Zilla Parishad school) ती अचानक बदलून २० ऑक्टोबर करण्यात आल्याने अनेक शिक्षकावर गडांतर येण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. आता शिक्षक संघटना यावर कोणते पाऊल उचलतात याकडे लक्ष लागले आहे.