देवणी (Latur):- महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनच्या अध्यक्ष व सरचिटणीस यांनी संपूर्ण राज्यातील ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांच्याकडून ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात मागणी होत असलेल्या बांधकाम कामगार (Construction workers) व इतर कामगार यांनी 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. एका निवेदनाद्वारे कामगार विभागाच्या(Department of Labor) प्रधान सचिवांना ही बाब संघटनेने कळविली आहे.
राजकीय दबावापोटी खोटे प्रमाणपत्र देण्यास भाग पाडत आहेत
अधिकारात नसलेले कामकाज आमच्यावर लादून आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रकार दिसत असल्याने संघटनेने हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. शासन परिपत्रकानुसार हे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना असून त्यांनी देण्यास टाळाटाळ करून गोरगरीब कामगारांचे दिशाभूल करीत ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक त्यांच्याकडे बोट दाखवत आहेत. ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांना असे प्रमाणपत्र (Certificate) देण्याचा अधिकार नसताना काही दलालामार्फत व राजकीय दबावापोटी खोटे प्रमाणपत्र देण्यास भाग पाडत आहेत. ग्रामसेवक यांना ग्रामीण भागामध्ये दैनंदिन कामकाज करीत असताना सर्वसाधारण गरीब कामगारांसोबत वादाला तोंड द्यावे लागत आहे, असेही संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.
वारंवार मार्गदर्शन व पत्रव्यवहार करून सुद्धा जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष
याबाबत वरिष्ठांकडे वारंवार मार्गदर्शन व पत्रव्यवहार करून सुद्धा जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. अशा वरिष्ठांच्या व्यवहारास कंटाळून काही ग्रामसेवक बांधवांनी असे प्रमाणपत्र दिले असता त्यांच्यावर पोलीस कार्यवाही होत असताना दिसून येत आहे. असे प्रमाणपत्र देण्यास भाग पाडणारे व प्रमाणपत्र कोणत्या आधारे दिले म्हणून त्यांच्यावर पोलीस कारवाई करणारे तेच आहेत. एका ग्रामसेवकाला चार चार गावचा गाडा ओढता नाकी नऊ आले असताना अधिकारात नसलेले कामकाज आमच्यावर लादून आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रकार दिसत असल्याने ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक संघटनेने बांधकाम कामगार प्रमाणपत्र देण्यास एका निवेदनाद्वारे प्रधान सचिव, कामगार विभाग मुंबई(Mumbai) यांना स्पष्ट नकार दिलेल्याचे कळविले आहे.
