हिंगोली (Hingoli):- येथे नव्याने होऊ घातलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला(Government Medical Colleges) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने परवानगी नाकारली आहे. सलग दुसर्‍या वर्षीही हिंगोलीसोबत हे घडत आहे.
हिंगोलीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला परवानगी नाकारली
६ जुलै रोजी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगा तर्फे हिंगोलीच्या प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला परवानगी नाकारल्याचा ई-मेल (E-Mail) पाठविण्यात आला आहे. यामध्ये हिंगोलीत शासकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक असलेले तज्ञ शिक्षक उपलब्ध नसल्याचे तसेच आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री (Machinery) नसल्यामुळे परवानगी नाकारत असल्याचे कळविण्यात आले आहे. नॅशनल मेडिकल कॉन्सिल(National Medical Council) अर्थात राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगांतर्गत काम करणारी वैद्यकीय मुल्यांकन आणि मानांकन मंडळातर्फे मागील महिन्यात हिंगोलीच्या प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालयाची पाहणी करण्यात आली होती. या पाहणीत तज्ञ शिक्षक व आवश्यक यंत्रसामुग्री नसल्याचे दिसून आल्याने मंडळाने तसा अहवाल राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाला दिला. त्यावरून परवानगी नाकारत असल्याचे आयोगाने कळविले आहे.
१३ वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आले
हिंगोलीसहीत राज्यातील एकूण १३ वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार १३ पैकी केवळ मुंबईतील (Mumbai)एका महाविद्यालयाला ५० जागांची परवानगी देण्यात आल्याचे समजते. परवानगी नाकारण्यात आलेल्या महाविद्यालयांमध्ये जालना(Jalna), भंडारा(bhandara), गडचिरोली(Gadchiroli), वाशिम, नाशिक, अमरावती, अंबरनाथ, छत्रपती संभाजीनगर, मुर्तीजापूर (अकोला), बुलडाणा, पालघर व हिंगोलीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचा समावेश आहे. गतवर्षी वैद्यकीय शिक्षणाचे वर्ष सुरू होण्यापूर्वी जागेअभावी हिंगोलीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाची मंजुरी रखडली होती. यावर्षीही शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ही मंजुरी रखडली आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयाला ५० जागांसाठी मिळाली मंजुरी
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने परवानगी नाकारल्याच्या पृष्ठभूमिवर राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री(Minister of Medical Education) हसन मुश्रीफ सोमवारी याबाबत व्हिडीओ कॉन्फरंसिंगद्वारे आढावा घेणार असल्याची माहिती हिंगोलीचे अधिष्ठाता चक्रधर मुंगल यांनी देशोन्नतीशी बोलतांना दिली. याबाबत आयोगाकडे अपील करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय या अपीलमध्ये परवानगी न मिळाल्यास केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे दुसर्‍या अपीलची संधीही घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यशासनातर्फे तातडीने राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत जागा भरल्यास आणि खास बाब म्हणून राज्यशासनाने आवश्यक त्या यंत्रसामुग्रीसाठी निधी दिल्यास परवानगी मिळू शकते व त्यासाठी युद्ध स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. १३ पैकी १० शासकीय तर ३ खासगी महाविद्यालये राज्यातून १३ प्रस्ताव आयोगाकडे देण्यात आले होते. ज्यापैकी १० शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून छ.संभाजीनगर, मुर्तीजापूर (Akola) व पालघर येथे खासगी संस्थांचे अर्ज होते.
