परभणी(Parbhani):- जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२३ – २४ या वर्षातील सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीची पीक विमा कंपनीकडून उर्वरित ७५ टक्के भरपाई देण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन आ. सुरेश वरपुडकर यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने अध्यक्ष जिल्हस्तरीय संयुक्त समिती प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme) तथा जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांना दिले.
काही मंडळांमध्ये शेतकर्यांना पीक नुकसानीची भरपाई मिळाली
जिल्ह्यातील काही मंडळांमध्ये शेतकर्यांना पीक नुकसानीची भरपाई मिळाली. तर काही शेतकर्यांना विम्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. या प्रकारामुळे शेतकर्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. शेतकर्यांना विमा द्यावा अन्यथा कार्यायावर मोर्चा काढून तीव्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. परभणी जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर केली आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र सारख्या प्रमाणात दुष्काळ असताना पीक विमा कंपनीकडून कापणी प्रयोग अशास्त्रीय पध्दतीने शेतकर्यांना कोणत्याही सूचना न देता खोटे पंचनामे करुन विमा कंपनीने(Insurance company) शेतकर्यांना पीक विमा नुकसानीपासून वंचित ठेवले आहे. सोयाबीन पिकाचा ७५ टक्के पीक विमा रक्कम अदा करण्याचे आदेश कंपनीला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विमा कंपनीने केले शासन निर्णयाचे उल्लंघन
शासन निर्णयाच्या तरतुदींनुसार भरपाई देणे आवश्यक होते. मात्र पीक विमा कंपनीने शासना बरोबर केलेले करार आणि शासन निर्णय यांचे उल्लंघन केले आहे. शेतकर्यांच्या पीक नुकसानीच्या तक्रारी सुध्दा फेटाळून लावल्या. तर स्विकारलेल्या तक्रारींबाबत नुकसानीचे प्रमाण चुकीचे नोंदविण्यात आले आहेत. सदर कंपनीविरुध्द गुन्हा दाखल(Filed a case) करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देतेवेळी आ. सुरेश वरपुडकर, रामभाऊ घाटगे, बाळासाहेब रेंगे, पंजाबराव देशमुख, अजय चव्हाण, अंगद सोगे यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती.
