अंजनगाव सुर्जी (illegal construction) : स्थानिक नगरपरिषद प्रशासनाच्या (Municipal Council Administration) कार्यक्षेत्रातील नझूल शीट क्रमांक २१, प्लॉट क्रमांक ४३, क्षेत्रफळ ३२ हजार ५७ चौ.फूट या शासनाच्या लीजच्या भाडेपट्ट्यावर असलेल्या भूखंडावर सारडा एज्युकेशन संस्थेने नगरपरिषद प्रशासनाची बांधकाम परवानगी नसताना टोलेजंग अवैध बांधकाम (illegal construction) उभे केले आहे. तर लगत असलेल्या खासगी जागेवर अतिक्रमण करून बेकायदेशीर बांधकामसुध्दा केले आहे. त्यानुषंगाने अकोल्यातील राजेश्वर डेव्हलपर्स यांनी अमरावती जिल्हाधिकारी व अंजनगाव नगरपरिषद प्रशासनाकडे लेखी तक्रारद्वारे कारवाई करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
जिल्हाधिकारी, नगरपरिषद प्रशासनाच्या आदेशाला तुडविले पायदळी
सदर जागा सारडा यांना ज्या पर्पजसाठी दिलेली आहे, त्याचा योग्य वापर होत नसून, मूळ उद्देशाला हरताळ फासल्या जात असल्याचे जिल्हाधिकारी, नगरपरिषद यांना दिलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. तसेच स्थानिक प्रशासनापासून ते जिल्हा प्रशासनापर्यंत त्या (illegal construction) बांधकामधारकाने दादागिरी करून बेकायदेशीरपणे टोलेजंग बांधकाम केले आहे. यासंदर्भात राजेश्वर डेव्हलपर्स यांनी जिल्हाधिकारी व नगरपरिषद प्रशासनाकडे तक्रार दिली असून, प्रशासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६चे कलम ५४ अंतर्गत नोटीस बजावून औपचारिकता पूर्ण केली आहे.
राजेश्वर डेव्हलपर्स यांची शासकीय यंत्रणेकडे लेखी गंभीर तक्रार
मात्र, अन्यायग्रस्त तक्रारदारांना अद्यापपर्यंत प्रशासनाकडून न्याय मिळाला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यानुषंगाने बेकायदेशीर विनापरवानगी सुरू असलेले अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त करण्याची मागणी दिलेल्या तक्रारीतून केली आहे. सारडा यांच्याकडून सातत्याने प्रशासनाची दिशाभूल करण्यात येत असून, राजेश्वर डेव्हलपर्स यांच्या जागेवरदेखील बेकायदेशीरपणे टोलेजंग बांधकाम उभे करण्यात येत आहे. सदर हे (illegal construction) अनधिकृत बांधकाम निष्कासनाची कारवाई करण्याची मागणी तक्रारदार यांनी रेटून धरली आहे.
प्रशासन, न्यायालयाची दिशाभूल!
तक्रारीच्या अनुषंगाने सुनावणी झाली असता प्रशासन व न्यायालयाचीसुध्दा सदर शैक्षणिक संस्थेच्या व्यक्तीने दिशाभूल केली आहे. यासंदर्भातील संपूर्ण लेखी पुरावे जिल्हाधिकारी व स्थानिक अंजनगाव नगरपरिषद प्रशासन यांना सादर केल्यानंतर कारवाई होत नसल्याचे सखेद आश्चर्य व्यक्त केल्या जात आहे.
समास अंतराच्या नियमांना दाखविली केराची टोपली!
सारडा एज्युकेशनने भूखंडाच्या चारही बाजूने ४० फूट जागा रिकामी ठेवणे अनिवार्य असताना ती सोडली नाही. उलट (Municipal Council Administration) नगरपरिषद प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून टोलेजंग अनधिकृत बांधकाम केले आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
नागपूर खंडपीठात प्रकरण न्यायप्रविष्ट!
सारडा एज्युकेशन ट्रस्ट व राजेश्वर डेव्हलपर्स अकोला यांच्यामधील दिवाणी न्यायालय अंजनगाव सुर्जी तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामध्ये ’जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश पारित झालेले असताना या आदेशाचे उल्लंघन करून सारडा एज्युकेशन ट्रस्ट यांनी सदर शासनाच्या लीजच्या भूखंडावर टोलेजंग (illegal construction) बेकायदेशीर बांधकाम सुरू केले आहे.
