नागपूर (Nagpur):- शेती हा आपल्या भारतातील मुख्य व्यवसाय असला, तरी शेती करताना शेतकऱ्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. कधी कधी नैसर्गिक चक्र असे फिरतात की, शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक नुकसान (economic loss) होते आणि यामुळे अनेक शेतकरी आत्महत्या (suicide) करत आहेत. गेल्या काही वर्षापासून विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे.
दिवसेंदिवस वाढतेय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या
पश्चिम विदर्भाच्या ६ जिल्ह्यांमध्ये १ जानेवारी २०२४ ते १० जुलै २०२४ यादरम्यान तब्बल ६१८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. याचा विचार करता, बजेटमध्ये १ लाख कोटीची एकात्मिक पश्चिम विदर्भ कृषी कल्याण कार्यक्रमाची घोषणा करावी, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे माजी अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केलेली आहे. पश्चिम विदर्भाला पांढरे सोने म्हणून ओळखले जाते. कारण या भागात कापसाचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. १९९८ पासून अनेक कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. २००१ साली तत्कालीन पंतप्रधान (Prime Minister) अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची(National Farmers Commission) देखील स्थापना केली होती. मात्र यावर अद्याप कोणतीही उपाययोजना केली नाही.
सध्या नोकरशाहीमध्ये एवढा भ्रष्टाचार वाढलेला आहे
२००५ मध्ये विदर्भासाठी ४८०० कोटींचे शेतकरी पॅकेज देखील जाहीर करण्यात आले होते. २००८ मध्ये शेतकऱ्यांचे कृषी कर्जदेखील माफ केले होते. त्यानंतर २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनीदेखील शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आणल्या होत्या, तसेच त्याबाबत आश्वासनेदेखील दिली होतीः परंतु सध्या नोकरशाहीमध्ये एवढा भ्रष्टाचार वाढलेला आहे की, या सगळ्या योजना यशस्वी ठरलेल्या आहेत. याच कारणामुळे आता अनेक शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागत आहे.
