‘नागपूर- अकोला करार’ चा विसर, फक्त सहा दिवस अधिवेशन
गोंदिया () : सन १९५३ मध्ये करण्यात आलेल्या नागपूर करारामुळे पुर्णत्वास आणलेल्या संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आतातो करारच कुचकामी ठरला आहे. राजकीय षडयंत्र व गोड बोलीभाषेतून केलेल्या या कराराला महाराष्ट्रातील नेत्यानी किंबहुना आजपर्यंतच्या सरकारने केराची टोपलीच दाखविली आहे. राज्याच्या निर्मितीला जवळपास ६४ वर्षाचा काळ लोटत चालला असला तरी, (Vidarbha) विदर्भाच्या वाटचाला अन्याय, अनुशेष, आत्महत्या, बेरोजगारी वा सारख्या कायमस्वरुपी समस्याव आल्या आहेत.
असे असतांनाही या राज्य सरकारचा सहा दिवसीय (Nagpur Winter Session) नागपूर हिवाळी अधिवेशन विदर्भाकरिता अणू सरकारचा पाहुणचारच माणला जात आहे. सहा दिवसाकरिता का होईना, राज्याची सरकार विदर्भात पोहचल्याने विदर्भवासीयांतर सरकारचे लयं उपचारच माणले जात आहे. ऐकेकाळी नागपूर हे शहर मध्यप्रदेश राज्याची राजधानी म्हणून ओळखा जात होता.
मात्र २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी भारतीय राजकीय नेत्यांमध्ये नागपूर करार झाला. या करारानुसार (Vidarbha) विदर्भाला संयुक्त महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आले. दरम्यान नागपूर कराराच्या माध्यमातून विदर्भाला सर्व क्षेत्रात झुकते माप दिले जाईल, नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा केवळ कागदोपत्रीच नव्हेतर वास्तवात दिला जाईल आणि विदर्भाचा सर्वागिण विकास केला जाईल, असे ठोस आश्वासने देण्यात आले होते. परंतु संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आल्यानंतर विदर्भाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
राजकीय कराराला केराची टोपली दाखविण्यात आली. करारातील एकही बाबीची पुर्तता करण्याच्या अनुषंगाने आजपर्यंतच्या सरकारने (Vidarbha) विदर्भाला न्याय दिला नाही. करारातील काहीबाबीची पुर्तता होत असली तरी, ते ही खानापुर्तीच ठरत आहे. नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र (Nagpur Winter Session) हिवाळी हंगामादरम्यान अवघ्या आठवाधाभरासाठीच राहत आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीकडे पाठ दाखविली जाते. जेव्हा जेव्हा स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणी होत असते, तेव्हा तेव्हा हेच राजकर्ते आश्वासने देतात मात्र त्यानंतर पाठ दाखविली जाते.
अशातच हिवाळी अधिवेशनाला (Nagpur Winter Session) १६ डिसेंबरपासून सुरुवात होत आहे. आगामी ५ वर्षाकरिता महायुतीची सरकार स्थापित झाली आहे. सरकारचे मंत्री मंडळाचे विस्तार कार्यक्रम आज नागपूर येथे पार पडले. या माध्यमातून का होईना विदर्भावर राज्य सरकारने एक उपकारच केले आहे. मात्र १६ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भाच्या मुद्दद्यावर चर्चा होईल, याचे चित्र किंबहुना सरकार तथा विरोधी बाकावर बसणाच्या जनप्रतिनिधीच्या मन्सुब्यावरून दिसून येत नाही. अवघे ५ ते ६ दिवस अधिवेशन चालणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तर मग (Vidarbha) विदर्भात अधिवेशनाच्या माध्यमातून राज्य सरकार पाहुणचारासाठीच नागपूरात पोहचली काय? असा सवाल विदर्भवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे.
घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ते कथन खरे ठरले
२८ सप्टेंबर १९५३ रोजी केलेल्या (Nagpur Winter Session) नागपूर कराराच्या संदर्भात भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तेव्हा विदर्भवासीयाना गर्दीत इशारा दिला होता. तो इशारा आज खरा ठरला आहे. डॉ. बाबासाहेब आबेडकर हे म्हणाले होते. राजकीय करार कचऱ्याच्या टोपलीत फेकण्याच्या लायकीचे असतात, ते कधीच पुर्ण होत नसतात. म्हणून असल्या करारावर विश्वास न ठेवता (Vidarbha) विदर्भवासीयांनी वेगळ्या विदर्भाची मागणी करावी, जी हिताची आहे. जनतेने स्वतंत्र विदर्भाचे मालक व्हावे, असा त्यांनी सल्ला दिला होता.
काय होते नागपूर करार तत्कालीन बॉम्बे राज्य, मध्यप्रदेश राज्य आणि हैद्राबाद राज्याच्या संलग्र मराठी भागातून महाराष्ट्राची निर्मिती करण्यात आली. १८ सप्टेंबर १९५३ रोजी राजकीय नेत्यांमध्ये नागपूर करार झाला. तेव्हा एम. एस. अगे व ब्रिजलाल बियानी यासारख्या अनेक नेत्यांनी वेगळ्या (Vidarbha) विदर्भ राज्यासाठी राज्य पुनर्रचना आयोग सादर केले. फैजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आणि नागपूर करार अस्तित्वात आल्यानंतर विदर्भाला संयुक्त महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आले. नागपूर करार दरम्यान विदर्भाला झुकते माप देणे, विदर्भाधा अनुशेष भरून काढणे,
नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा अशा आदी बाबींचा समावेश करण्यात आला होता. करारामध्ये किमान ६ आठवड्याचे अधिवेशन सन १९५३ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या नागपूर करारात अॅड. यशवंत चव्हाण, डॉ. आभासाहेब योहकार, रामराव पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्याा होता. नागपूर करारामध्ये (Vidarbha) विदर्भाचा सर्वांगिण विकास घडून आणण्याच्या अनेक बाबी नोंद करण्यात आल्या होता. त्याच बरोबर उपराजधानी नागपूर येथे वर्षभरात किमान एकदा ६ आठवडद्याव्या कालावधीचे अधिवेशन घेणे हे बंधनकारक ठेवण्यात आले होते.
मात्र ६ आठवडद्याचे अधिवेशन तर दूरच फक्त सहा दिवसही (Nagpur Winter Session) नागपूरला अधिवेशन घेतले जात आहे. त्यामुळेहाच काय विदर्भाशी न्याय, असा सवाल विदर्भावासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे. अकोला कराराचाही विसर सन १९४७ मध्ये जेष्ठ नेते शंकरराव देव यांच्या निवासस्थानी बैठत घेवून करार करण्यात आला. दरम्यान (Vidarbha) विदर्भ आणि वहाड क्षेत्राला महाराष्ट्रत झुकते माप देण्यात यावे, असे ठरविण्यात आले. मात्र या कराराचाही राज्य सरकारला विसर पहला आहे.