नागपूर (Nagpur):- महाराष्ट्र सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात विदर्भाला (Vidarbha)वगळले म्हणून जय विदर्भ पार्टीतर्फे आज दि. ७ जुलै २०२४ ला व्हेरायटी चौक(Variety Square), नागपूर येथे ‘बजेट सिर्फ नाम का, जनता के किस काम का’ म्हणंत नारे निदर्शने करण्यात आले.
“हस्यांस्पद बजेट विरोधात नारे निदर्शने”
महाराष्ट्र सरकारचा अर्थसंकल्प हा निवडणुकी पूर्वीचे गाजर आहे व यात विदर्भाच्या जनतेकरीता काहीच नाही. कृषी पंपाच्या (Agriculture pump) वीज बिलामध्ये माफीची जी घोषणा केली आहे. त्यात एकट्या पश्चिम महाराष्ट्राला २४% फायदा होत असून विदर्भाला मात्र ५% फायदा होत आहे यातून विदर्भातील अल्पभूधारक शेतकरी (Farmer)हा सुटणार आहे व त्याला या योजने चा काहीही फायदा होणार नाही. मागे छत्रपती शिवाजी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना या सरकारने काढली व त्या योजनेची घोषणा होऊन २ वर्षे लोटल्यानंतरही त्या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. विदर्भाची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित असून अवकाळी पावसामुळे(Unseasonal rain) झालेल्या शेतीमालाच्या नुकसानीची भरपाई सुद्धा या सरकारने दिली नाही व म्हणूनच आज शेतकरी अडचणीत आला असून तो आत्महत्येस(Suicide) प्रवृत्त झालेला आहे. कापूस–सोयाबीन या पिकांच्या दरात घसरण झाल्याने विदर्भातील शेतकऱ्यांचे १८ हजार कोटींचे नुकसान झाले पण महाराष्ट्र्र सरकार फक्त प्रती हेक्टर ५ हजारांचे तुटपुंजे अनुदान घोषित केले आहे हा वैदर्भीय शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे म्हणून जय विदर्भ पार्टी या दुजाभावी अर्थसंकल्पाचा (Budget) निषेध करत आहे.
लाडली योजना महराष्ट्र सरकारची फसवी योजना
मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई येथे अर्थसंकल्पात पेट्रोलच्या दरात ६५ पैसे व डीझेलच्या दरात २ रुपये ७ पैसे कमी करत असल्याची घोषणा केली परंतु एकाच राज्यातील इतर महानगरे व वैदर्भीय जनतेला त्यात वगळले असून हा राजधानी व उपराजधानी मध्ये भेदभाव नाही का ? विदर्भात मोठ्या प्रमाणात शेतीवर आधारित, खनिज व जंगलांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग येऊ शकते याची घोषणा अर्थसंकल्पात व्हावी ही वैदर्भीय जनतेची इच्छा होती परंतु वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विदर्भाच्या जनतेचा द्वेष करत विदर्भाची झोळी रिकामी ठेवण्याचे काम केले. युवकांना वाटत होते की, विदर्भात मोठा उद्योग सुरु होईल व आम्हा बेरोजगारांना रोजगार मिळेल परंतु त्यांचाही या अर्थसंकल्पामुळे भ्रमनिराश झाला आहे. यापूर्वी मँग्नेटीक महाराष्ट्र योजनेच्या नावाखाली विदर्भाच्या युवकांना व उद्योजकांना भूलथापा देण्यात आल्या त्यावेळी वाटले होते की या अर्थसंकल्पात तरी उद्योगाकरीता घोषणा केली जाईल परंतु सरकारने असे काहीही केले नाही उलट लाडका भाऊ योजना म्हणून १० हजार मानधनावर १२ तास काम करवून घेणाऱ्या कंपन्यांमध्ये १० लाख नव्या सुशिक्षित बेरोजगारांना भरती करण्यात येण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात केली.
