वर्धा (Wardha) :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आल्यानंतर प्रशासन कामाला लागले आहे. वैनगंगा नदीचे अतिरिक्त पाणी वाहून नेण्याकरिता कालव्यांची निर्मिती केली जाणार आहे. या कालव्यांच्या प्राथमिक कामाची सुरुवात करण्यासाठी वर्धा तालुक्यातील काही गावातील शेतशिवारातील माती परीक्षण करण्याकरिता खोदकाम करून माती गोळा केली जात आहे. यासंदर्भात ज्या शेतकर्‍यांच्या शेतामध्ये माती परीक्षण करण्याकरिता खोदकाम केले जात आहे. त्यासाठी त्या शेतकर्‍याची कुठलीही परवानगी घेतली नाही. शिवाय परिसरातील तलाठी व ग्रामसेवकाला सुद्धा याची माहिती नसल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे प्रकल्पाच्या अनुषंगाने संबंधितांमध्ये समन्वय आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शेतकर्‍यांची परवानगी न घेताच खोदकाम, माहिती नसल्याने अडचण, प्रशासनात समन्वयाचा अभाव
मागील काही दिवसापासून वर्धा तालुक्यात रोठा, तिगाव, आमला, दहेगाव, धामणगाव आणि वायफड या भागात वैनगंगा नळगंगा प्रकल्पाचे काम होणार आहे. या भागामधून कालवे केल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पामध्ये येणार्‍या गावातील प्रत्येक २०० मीटरवर, अडीच मीटरचा एक खड्डा करून त्यातून ४० किलो माती संकलित केल्या जात आहे. ही माती परीक्षणा करिता जाणार आहे. काम करणारे संबंधित कर्मचारी त्यांच्याजवळ असलेल्या तांत्रिक माहितीच्या आधारे २०० मीटर पर्यंत पुढे जात जेसीबीद्वारे खोदकाम करीत आहे. विशेष म्हणजे ज्या शेतकर्‍यांच्या शेतामध्ये खोदकाम करायचे आहे त्या शेतकर्‍याला याची काहीही माहिती नाही. त्या शेतकर्‍यालाच नाही तर या परिसरातील तलाठी, ग्रामसेवक किंवा गावातील कोतवालाला सुद्धा याची माहिती नसल्याचे दिसून येते. ग्रामपंचायतमध्येदेखील याबाबत कुठलीही सूचना लावलेली नाही. परिसरातील गावकरी याबाबत आश्चर्य व्यक्त करीत आहे. महसूल विभागामध्ये याबाबत माहिती घेतली असता त्यांना याची माहिती नसल्याचे सांगितले.
प्रशासनाने याबाबत गावातील अधिकार्‍यांच्या मार्फत गावकर्‍यांना माहिती देणे गरजेचे
वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प होत असल्याने आपल्या गावातील काही भाग किंवा परिसरातील शेती जात आहे, याची रोज चर्चा सुरू आहे. आपल्या गावातील कोणता भूभाग यामध्ये जाणार आहे, याची अधिकृत माहिती नसल्याने गावात वेगवेगळी चर्चा रंगायला लागली आहे. प्रशासनाने याबाबत गावातील अधिकार्‍यांच्या मार्फत गावकर्‍यांना माहिती देणे गरजेचे आहे. ह प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ८८ हजार ५७४ कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे. सेलू, आर्वी आणि वर्धा या तालुक्यात काम होणार आहे.