■ हजारोंचा रोजगार जाणार, माकपाने नोंदविला निषेध
■ राज्य व केंद्र सरकारने याचा फरविचार करावा
देशोन्नती वृत्तसंकलन
वर्धा (Wardha) :- केंद्र व राज्य सरकारने ‘नॅशनल फॉर ग्रीड मिशन (‘National for Grid Mission) अंतर्गत महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात प्रिपेड स्मार्ट (Prepaid Smart) वीज मीटर लावणे सुरू केले आहे. हे स्मार्ट मीटर ग्राहकांची डोकेदुखी ठरणार असून यामाध्यमातून हजारोंचा रोजगार हिरावल्या जाणार (Jobs will be lost) आहे. या कृतीचा मार्क्सवादी कम्यानिस्ट पक्षाने निषेध केला असून शासनाने फेरविचार करावा व सर्वसामान्य लोकांना दिलास द्यावा, अशी मागणी राज्य कमिटी सदस्य यशवंत झाडे यांनी केली आहे. या नवीन स्मार्ट मिटरमध्ये (smart meter) प्रथम रिचार्ज करा, पैसे संपताच वीजपुरवठा बंद होईल. पुन्हा रिचार्ज करा व वीज पुरवठा सुरू करा. अशी ही योजना आहे. वीज वापरानंतर किती पैसे शिल्लक आहेत याची माहिती मिटरमध्ये व मोबाईलमध्ये दिसेल, असे सांगितले जाते. एकूणच याचा सर्वसामान्य गरीबांना नाहक त्रास होणार आहे. विद्यमानस्थितीत दोन महिने बील भरले नाही तरी वीजपुरवठा खंडीत होत नव्हता. दंडासह बिल भरणा करणे, वीज बिलाचे खंड पाडुन बील भरण्याची सवलत होती. नवे स्मार्ट मीटर लागत असल्याने ही सवलत वीज वितरण कंपनीने बंद केली आहे. एखाद्या वेळी रात्री-बेरात्री बॅलेन्स संपला तर कुटुंबास अंधारात राहावे लागेल. म्हणजे स्मार्ट मीटरचा बॅलेन्स ग्राहकाला वारंवार यातच राहावा लागेल. तसेच रिचार्ज करीता पैशाची व्यवस्था करून ठेवावी लागेल. तसेच नवे स्मार्ट मीटर लागल्यावर जुने मीटर चार्जेस ज्यामध्ये स्थिर आकार, वहन आकार, इंधन समायोजन आकार, वीज शुल्क याचे काय ? कारण वीज बिलात अर्धी रक्कम याचीच राहत होती. नव्या स्मार्ट मीटरची किंमतही त्यातून वसूल केली जाईल. मीटर खराब झाले तर बदलवून देण्याचे बारा हजार ग्राहकाला भरावे लागेल की, कोण बदलवून देणार याचा कोणताही खूलासाा वीजवितरण कंपनीने केला नाही. महाराष्ट्रात २.५० कोटी वीज मीटर बदलवून नवे मीटर लावण्याचे कंत्राट अदानी यांच्या कंपनीला मिळाले असून जिल्हयाजिल्ह्यात सब कंत्राटदार नियुक्त केले जाणार आहे.
वीजवितरण कंपनी प्रती मीटर बारा हजार नवीन स्मार्ट मीटर लावण्याचा खर्च टेंडरप्रमाणे अदानीला अदा करणार आहेत. यामध्ये सरकारी कार्यालये तसेच नगरपालिका, ग्रामपंचायतीच्या रोडलाईटसह सर्वत्र पुढे सक्ती होणार आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांनासुद्धा हे अडचणीचे ठरणार आहेत. दुसरीकडे या स्मार्ट मीटरमुळे हजारो लोकांचा रोजगार हिरावल्या जाणार असून एकट्याअदानीचे भले होणार आहे. एकंदरीत वीज ग्राहकांची स्मार्ट मीटर डोकेदुखी वाढविणार असून राज्य व केंद्र सरकारने याचा फरविचार करावा व सर्वसामान्या गोरगरीबांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी माकपाचे राज्य कमिटी सदस्य ( State Committee Member ) यशवंत झाडे यांनी केली आहे. तेव्हा वीजवितरण कंपनी व राज्य सरकार काय निर्णय घेते याकडे वीज ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
स्मार्ट मीटरमुळे हजारो लोकांचा रोजगार हिरावल्या जाणार
जिल्हया जिल्ह्यात सब कंत्राटदार (Subcontractors) नियुक्त केले जाणार आहे. वीजवितरण कंपनी प्रती मीटर बारा हजार नवीन स्मार्ट मीटर लावण्याचा खर्च टेंडरप्रमाणे अदानीला अदा करणार आहेत. यामध्ये सरकारी कार्यालये तसेच नगरपालिका, (municipality,) ग्रामपंचायतीच्या रोडलाईटसह सर्वत्र पुढे सक्ती होणार आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांनासुद्धा हे अडचणीचे ठरणार आहेत. दुसरीकडे या स्मार्ट मीटरमुळे हजारो लोकांचा रोजगार हिरावल्या जाणार असून एकट्या अदानीचे भले होणार
स्मार्ट मीटरमुळे महावितरण मधील कर्मचारी बेरोजगार होण्याच्या मार्गावर आहे
