यवतमाळ (Sanjay Rathod) : मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी जलसंधारण विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ आणि अनियमिततेत घट करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या (Water conservation) राज्य जलसंधारण महामंडळाच्या आढावा बैठकीत मंत्री राठोड (Sanjay Rathod) यांनी महामंडळाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविल्या. शासनाने या उपाययोजनांना मान्यता दिली असून लवकरच मुख्य सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली एका समितीची स्थापना केली जाणार असल्याची माहिती संजय राठोड यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.
शासनाने गुगल कंपनीसोबत केलेल्या करारानुसार (Water conservation) जलसंधारण विभागाद्वारे हाती घेतलेल्या कामांची पाहणी केली जाणार आहे. तसेच योजनांच्या गुणवत्तेच्या नियंत्रणासाठी राज्यात तीन प्रयोगशाळांना मान्यता देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील, वित्त व नियोजन विभागाचे सचिव तसेच इतर प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
महामंडळाचा किमान ५० टक्के निधी मृद व जलसंधारण वाढविण्यासाठी खर्च करण्यात यावा, डिसेंबर २०२३ पूर्वी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त व निधी वितरीत झाल्यानंतरही काम न सुरू केलेल्या योजना रद्द कराव्यात, डिसेंबर २०२२ पूर्वी कार्यारंभ आदेश दिलेल्या, पण अद्याप सुरू न झालेल्या योजनाही रद्द करण्याच्या सुचना ना. संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांनी दिल्या.
