पश्चिम बंगाल(West Bengal):- शिक्षक भरती प्रकरणात पश्चिम बंगाल सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सीबीआय(CBI) चौकशी करण्याचे निर्देश देणाऱ्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या(Calcutta High Court) आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली.

कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द

राज्य-संचालित आणि राज्य-अनुदानित शाळांमध्ये शाळा सेवा आयोगाने (SSC) केलेल्या 25,753 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. पुढील सुनावणी ६ मे रोजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने(bench) या प्रकरणावर ६ मे रोजी सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले.

उच्च न्यायालयाने या नियुक्त्या “मनमानीपणे” रद्द

खंडपीठाने म्हटले आहे की, “सीबीआय राज्य सरकारच्या अधिका-यांच्या विरोधात पुढील तपास करेल, असे निर्देश दिले आहेत.” या कायद्याला मंजुरी देण्यात राज्य सरकारच्या (State Govt) अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत हायकोर्टाने मनमानी पद्धतीने नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या, आवश्यक असल्यास सीबीआय अशा लोकांना ताब्यात घेईल आणि चौकशी करेल. या आदेशाला आव्हान देत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केलेल्या अपीलात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने या नियुक्त्या “मनमानीपणे” रद्द केल्या आहेत.