तुमसर/भंडारा (Independence Day) : शाळा सुरु झाल्या व मुला़ंचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले.शाळेच्या पहील्याच दिवशी शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचा शब्द देणाऱ्या शासनाने दिड महीना लोटला तरी गणवेश दिला नाही . परिणामी राज्यातील काही शाळा वगळता ६५ हजार शाळा मधील पहीली ते आठवी पर्यंतच्या ४४ लाख ६० हजार विद्यार्थ्यांना जुन्याच गणवेशावर स्वातंत्र्य दिवस साजरा करावा लागणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
राज्य शासनाने जि.प., न.प. तसेच शासकीय शाळेत शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना गणवेश योजना सुरू करण्यात आली आहे. शैक्षणिक सत्र २०२४-२५ सुरू होवून दिड महिन्याचा काळ लोटत असूनही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेले नाही. त्यामुळे आम्हाला गणवेश कधी मिळणार असा प्रश्न विद्यार्थी शासनाला करीत आहेत. मोफत गणवेशाची आस लावुन असलेले चिमुकले मात्र आजघडीला जुन्याच गणवेशावर शाळेत जात आहेत, हे विशेष.
परंतु, गणवेशासाठी देण्यात आलेले कापड, शिलाई खर्च, टेंडर प्रकिया या सर्वांना घेवून अडचणी निर्माण झाल्याने गणवेश कुठे अडकले, हेच समजेनासे झाले आहे.
खाजगी शाळेतील मुलांचे गणवेश बघून सरकारी शाळातील विद्यार्थ्यांचे मन कासाविस व अधीर झाले आहे. राज्य शासनाने ‘एक राज्य -एक गणवेश’ हे धोरण निश्चित करून शैक्षणिक सत्र २०२४ २५ पासून विद्यार्थ्यांना मिळणारे दोन्ही गणवेश थेट विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी मिळतील, असे परिपत्रक काढले होते. परंतु, शैक्षणिक सत्राला दिड महिन्याचा काळ लोटूनही विद्यार्थ्यांना गणवेशाची प्रतिक्षाच लागून आहे. हे मात्र विशेष.
११० रुपये शिलाई खर्च,अन् ड्रेस कधी शिवणार?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेतील पहीली ते आठविच्या सर्व विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश देण्याची योजना आहे.४ मार्च २०२४ ला विद्यार्थ्यांच्या मापानुसार कापड पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात आले. महीला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून महीला बचत गटांनी प्रती गणवेश ११० रुपये शिलाई खर्च घेऊन शाळेच्या पहील्या दिवशी गणवेश देण्याचे ठरले.मात्र ११० रुपयात गणवेश शिवुन देण्याची मुख्य अडचण पुढे आली आहे. एकीकडे कापड आले असे सांगितले जात असले तरी ही शाळे पर्यंत कधी पोहचणार ,अन कपडे विद्यार्थ्यांना कधी शिवुन मिळणार याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
अनेक शाळेत सुविधांचा अभाव
शासनाकडून मोफत शिक्षणाचा दावा केला जात आहे. परंतु, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना विद्यादानाचे कार्य सुरू आहे, त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. अनेक सरकारी शाळांच्या इमारती पडक्या आहेत. शौचालय, पिण्याच्या पाण्याची सोय, हैण्डवाश स्टेशन, पुरेसे बसण्याचे बाक नाही. इमारतीच्या स्लैब मधून पावसाचे पाणी गळत आहे, अशा भौतिक सोयी सुविधांच्या देखरेखीसाठी शाळांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसतो.परिणामी सुविधांचा अभाव दिसून येतो. याकडे शासन , लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
गरीब विद्यार्थ्यांची थट्टा
गरीब व आर्थिक दुर्बल घटकातील बालकांना शिक्षण मिळावे, यासाठी अनेक योजना आहेत. परंतु, सदर योजनांचा लाभ वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांची शासनाकडून थट्टा केली जात आहे. गणवेश योजना सुरू करण्यात आली. परंतु, विद्यार्थ्यांना अद्याप गणवेश मिळालेले नाही. तर ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी शिक्षण घेतात, त्या ठिकाणी भौतिका सोयी-सुविधांचा अभाव दिसून येतो. यामुळे शिक्षणात मुले रमणार कशी? असा प्रश्न पालकांना पडला असून शासनाने गरीबांची थट्टा थांबवावी, अशी मागणी केली जात आहे.
