वर्धा (Wardha) :- महाराष्ट्र राज्यातील पंचायत राज संस्थांच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी देण्यात येणार्‍या ‘यशवंतराव चव्हाण पंचायत राज अभियान’ सन २०२३-२४ पुरस्कारात वर्धा जिल्हा परिषदेने (Zilla Parishad) राज्यस्तरावर प्रथम पारितोषिक पटकावले आहे. हा पुरस्कार पंचायत राज प्रशासन व विकास कार्यात उत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍या संस्थांना दिला जातो. या यशाबद्दल वर्धा जिल्हा परिषदेला ३० लाख रुपयांचे पारितोषिक मिळाले आहे.
३० लाखांचे पारितोषिक, दोन पंचायत समित्यांनाही पुरस्कार
राज्यात पंचायत राज संस्थांचे व्यवस्थापन व विकास कार्यात अत्युत्कृष्ट काम करणार्‍या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींसाठी २००५-२००६ या आर्थिक वर्षापासून विभागस्तर व राज्यस्तरावर ‘यशवंतराव चव्हाण पंचायत राज अभियान’ राबविण्यात येत आहे. पंचायत राज प्रशासन व विकास कार्यात उत्कृष्ट काम करणार्‍या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांनी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये केलेल्या कामाचे मूल्यमापन विचारात घेऊन महसूल विभागस्तर (Department of Revenue) व राज्यस्तर अशा दोन स्तरावर ‘यशवंतराव चव्हाण पंचायत राज अभियान’ ही अभिनव पुरस्कार योजना यावर्षी देखील राबविण्यात आली. सदर अभियानांतर्गत राज्यातील अत्युत्कृष्ट तीन जिल्हा परिषदा व तीन पंचायत समित्या पुरस्कारासाठी राज्यस्तरावर निवड करण्यात येते. विभागस्तरावर तीन पंचायत समित्यांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात येते. सदर पंचायत राज संस्थांची निवड करण्यासाठी तालुकास्तरावर, जिल्हास्तरावर, विभागस्तरावर आणि राज्यस्तरावर पारितोषिक निवड समितीची स्थापना करण्यात आलेली होती.
राज्यस्तरावर अत्युत्कृष्ट पंचायत राज संस्थांची निवड करण्यासाठी मूल्यांकन समितीची बैठक पार पडली. राज्यस्तरीय पारितोषिक निवड समितीने, राज्यस्तरीय पडताळणी समितीकडून प्राप्त झालेल्या अहावालाची तपासणी करून पुरस्कारासाठी तीन जिल्हा परिषद, तीन पंचायत समितींची निवड करण्यात आली आहे. प्रथम पुरस्कर वर्धा जिल्हा परिषदेला मिळाले आहे. याच पुरस्कारात अमरावती जिल्हा परिषदेने द्वितीय स्थान (२० लाख रुपये) तर सोलापूर जिल्हा परिषदेने तृतीय स्थान (१७ लाख रुपये) मिळवले आहे.