सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी टळल्याने इच्छुकांचा हिरमोड!
मानोरा (Zilla Parishad Election) : राज्यातील १२ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले असले तरी २० जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा पेच अद्याप कायम आहे. २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी न झाल्याने आता या निवडणुका एप्रिल – मे मध्ये महिन्यावर जाण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे गेल्या अनेक दिवसापासून तयारीला लागलेल्या इच्छुकांना आता प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
राज्यातील ज्या २० जिल्हा परिषदेमध्ये (Zilla Parishad Election) राजकीय आरक्षण ५० टक्क्याच्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाले आहे. त्यांच्या निवडणुकांना सध्या ब्रेक लागलेला आहे. वाशिम जिल्हा परिषदेतही आरक्षण ५४ टक्के झाल्याने पेच निर्माण झाला आहे. या संदर्भातील सुनावणी २१ तारखेला अपेक्षित होती. मात्र ती होऊ न शकल्याने आता कोर्टाने पुढीलतारीख दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी मध्येच (Zilla Parishad Election) जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या घेण्याचे निर्देश दिले होते. भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष, ठाकरे सेना, वंचित, एम आय एम, प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे इच्छुक उमेदवारांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधून गट व गणात आपण इच्छुक असल्याचे मतदारांना बतावणी करून प्रचार केला, तसेच भेटीगाठींना सुरुवात केली. एवढेच नव्हे तर अनेकांनी ग्रामीण खेडेगावात आपण इच्छुक असल्याचे बॅनर झळकवले आहेत. मात्र निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला आहे.
परीक्षा काळ आणि निवडणुकांचे गणित!
फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात दहावी बारावी बोर्डाच्या परीक्षा सुरू होणार आहेत. या काळात संपूर्ण महसूल यंत्रणा आणि शिक्षक परीक्षेच्या कामात व्यस्त असतात. त्यामुळे या कालावधीत निवडणुका घेणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. परिणामी आता वाशिम (Zilla Parishad Election) जिल्हा परिषदेची निवडणूक थेट उन्हाळ्यात एप्रिल – मे किंवा अधिक विलंब झाल्यास ऑक्टोबर – नोव्हेंबर मध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
