आपल्या राजकीय आयुष्यात सतत सत्तेतच राहणार्‍या नरेंद्र मोदींनी आतापर्यंत प्रत्येकवेळी स्वबळावर बहुमतात असलेल्या सरकारचे नेतृत्व केले. त्यामुळे त्यांना आपल्या मर्जीने सरकार चालविण्याची सवय आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना असे म्हटले जायचे की त्यांच्या मंत्रिमंडळात पहिल्या स्थानावर ते आहेत आणि शेवटच्या स्थानावरही तेच आहेत. इतर मंत्री केवळ सांगकामे होते. मोदी ठरवतील ते पार पाडण्याची इतरांची जबाबदारी असायची. स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा कुणालाही अधिकार नव्हता. गेल्या दोन टर्ममध्ये केंद्रातही तेच पाहायला मिळाले. सबकुछ नरेंद्र मोदी असेच त्यांच्या मंत्रिपरिषदेचे स्वरूप होते. मोदींचा इतर कुणावरही विश्वास नसायचा किंवा इतर कुणालाही विश्वासात घेण्याची त्यांना कधी गरज भासली नाही. त्यांच्या कार्यपद्धतीत एक प्रकारचा अहंभाव सतत दिसायचा. कार्यक्रम कोणताही, निर्णय कोणताही असो, घडामोड कुठलीही असो सगळा फोकस आपल्यावरच राहील याची खबरदारी मोदी घेत असत. इतर कुणालाही कोणत्याही कामाचे श्रेय मिळू नये, असा त्यांचा अट्टाहास असायचा आणि हे केवळ सरकारच्याच बाबतीत नव्हे तर पक्ष संघटनाच्या बाबतीतही दिसून यायचे. अमित शाहांना हाताशी धरून मोदींनी संपूर्ण पक्षावर आपली मजबूत पकड निर्माण केली.
पूर्वी भाजपमध्ये सामूहिक नेतृत्व होते. अटलजी, अडवाणीजी वगैरे ज्येष्ठ नेते पक्षातील इतर नेत्यांशी चर्चा करून निर्णय घ्यायचे. पक्षात प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार होता, पक्षात एक मोकळेपणाचे वातावरण होते; परंतु पक्षाची सूत्रे मोदी-शाहांच्या हाती गेली आणि पक्षात एकप्रकारे दहशत निर्माण करण्यात आली. मोदींच्या विरोधात बोलण्याचे कुणीही धाडस करीत नव्हते. सरकारच्या म्हणजेच मोदींच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे तर दूरच राहिले साधी चर्चा करण्याचीही अनेक ज्येष्ठ नेत्यांची, मंत्र्यांची हिंमत नव्हती. नोटाबंदीचा निर्णय मोदींना घेतला तेव्हा त्याची कल्पना तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनाही नव्हती, असे म्हटले जाते. अशा एककल्ली कारभाराची सवय मोदींना होती. गेली २३ वर्षे त्याच अहंकारात मोदी जगत आले आणि आता अचानक त्यांच्यावर सहमतीचे राजकारण करण्याची वेळ आली आहे. अटलजींनी सहा वर्षे आघाडीचे सरकार चालविले, त्यासाठी लागणारा संयम, स्वभावातील ऋजुता, सगळ्यांना सांभाळून घेण्याची, समजून घेण्याची क्षमता हे सगळे गुण त्यांच्यात होते आणि या सगळ्या गुणांचा मोठा अभाव मोदींमध्ये दिसून येतो. त्यामुळे आता पहिल्यांदाच आघाडीचे सरकार चालविताना मोदींची कसोटी लागणार आहे. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार हे राजकारणातील कसलेले खेळाडू आहेत. मोदी सरकारची स्थिरता आपल्या भूमिकेवर अवलंबून आहे याची त्यांना कल्पना असल्यामुळे येत्या काळात मोदींना अडचणीत आणण्याची संधी ते सोडणार नाहीत. आताच या दोघांनी महत्त्वाच्या खात्यांवर आपला दावा ठोकल्याची बातमी आहे.
अर्थात सध्या तरी त्यांच्या प्रत्येक मागण्या मान्य करणे मोदींना भाग आहे. या दोन्ही नेत्यांसह आघाडीतील इतर प्रमुख नेत्यांशी समन्वय साधण्यासाठी मोदींनी तातडीने चार जणांच्या चमूची नियुक्ती केली आहे. हा समन्वय किती काळ टिकतो, किती काळ आपल्या मनाविरूद्ध आपल्या सहकारी पक्षांसोबत मोदी तडजोड करतात यावर या सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. हे सरकार कोसळले तरी नवे सरकार स्थापन करणे सहज शक्य नाही, ही एकच बाब मोदींना दिलासा देणारी आहे. आज ‘इंडिया’ आघाडीकडे २३५ खासदारांचे संख्याबळ आहे. अगदी साध्या किंवा निसटत्या बहुमतासाठी त्यांना अजून ३७ खासदारांची गरज आहे. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार यांनी पारडे बदलले तरी हा आकडा गाठता येणार नाही आणि मोदींच्या सरकारमध्ये मिळत आहे त्यापेक्षा अधिक मिळण्याची खात्री असेल तरच हे दोन्ही नेते वेगळा विचार करतील, शिवाय ज्या अन्य लोकांची गरज भासणार आहे त्यांच्याही मागण्या मोठ्या असू शकतील. हे सगळे पाहता मोदी सरकार कोसळले तर कदाचित मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल असे दिसते. ही मध्यावधीची मानसिकता तयार होण्यासाठी किमान दोन वर्षे तरी निश्चितच लागतील, याचा अर्थ तोपर्यंत तरी मोदी सरकारला धोका नाही. निवडून आलेल्या ११ अपक्ष खासदारांपैकी आठ ते नऊ खासदारांना आपल्याकडे वळविण्याच्या योजनेवर भाजप काम करीत असल्याची बातमी आहे. त्यात यश आल्यास रालोआची सदस्यसंख्या तीनशे पार होईल. अर्थात त्या अपक्षांचेही लाड मोदी सरकारला पुरवावे लागतील. ही सगळी हांजी हांजी करीत काम रेटणे सोपे नाही. कदाचित आपल्या राजकीय आयुष्यातील सर्वाधिक कठीण आव्हानांचा यावेळी मोदींना सामना करावा लागत आहे, इथेच त्यांची खरी कसोटी लागणार आहे.
