महागाई, जागतिक अनिश्चितता आणि पश्चिम आशियातील तणावाचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय; कर्जदारांना तात्पुरता दिलासा
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पतधोरण जाहीर करताना रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करता तो 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती, महागाईचा अंदाज आणि जागतिक बाजारातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या तरी गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जांच्या EMI मध्ये वाढ होण्याची शक्यता नसल्याने कर्जदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पतधोरणाची घोषणा करताना सांगितले की, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदल, पश्चिम आशियातील सुरू असलेला संघर्ष, कच्च्या तेलाच्या किमतींतील चढ-उतार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे या सर्व घटकांचा सखोल विचार करून रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत सावध भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मौद्रिक नीति वक्तव्य -27 मौद्रिक नीति समिति का संकल्प, 03 से 05 अगस्त, 2026
— ReserveBankOfIndia (@RBI) August 5, 2026
Monetary Policy Statement, 2026-27 Resolution of the Monetary Policy Committee August 3 to 5, 2026https://t.co/xzRxAhGn0K
मात्र, रेपो रेटमध्ये बदल झाला नाही म्हणजे प्रत्येक गृहकर्जधारकाचा EMI देखील बदलणार नाही, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. कारण सर्वच गृहकर्जे रेपो रेटशी जोडलेली नसतात.
मौद्रिक नीति वक्तव्य -27 मौद्रिक नीति समिति का संकल्प, 03 से 05 अगस्त, 2026
— ReserveBankOfIndia (@RBI) August 5, 2026
Monetary Policy Statement, 2026-27 Resolution of the Monetary Policy Committee August 3 to 5, 2026https://t.co/xzRxAhGn0K
ऑक्टोबर 2019 नंतर मंजूर झालेल्या बहुतांश फ्लोटिंग रेट गृहकर्जांचा संबंध रेपो रेटशी असतो. त्यामुळे RBI कडून रेपो रेटमध्ये वाढ किंवा कपात झाल्यास अशा कर्जांच्या व्याजदरात आणि EMI मध्ये तुलनेने लवकर बदल दिसून येतो.
VIDEO | Mumbai: RBI Governor Sanjay Malhotra, in the Monetary Policy Statement, says, "The MPC noted that headline inflation has edged up above the target, as expected. The realised inflation for the first quarter, however, was marginally lower than projections, reflecting… pic.twitter.com/e0JTEhHb1n
— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2026
याउलट, 2019 पूर्वी मंजूर झालेली अनेक गृहकर्जे अजूनही MCLR (Marginal Cost of Funds Based Lending Rate) या प्रणालीवर आधारित आहेत. MCLR ठरवताना बँकेचा निधी उभारणीचा खर्च, ठेवीवरील व्याजदर, प्रशासकीय खर्च आणि इतर आर्थिक घटक विचारात घेतले जातात. त्यामुळे रेपो रेट स्थिर असला तरी बँकेच्या निधी उभारणीच्या खर्चात बदल झाल्यास MCLR बदलू शकतो आणि त्याचा परिणाम गृहकर्जाच्या EMI वर होण्याची शक्यता असते.
