कृषी व्यवसायाचा दर्जा: पशुपालकांच्या खिशावर आता सरकारचा ‘डोळा’!
लातूर (Animal Husbandry) : राज्य सरकारने (State Govt) पशुपालन व्यवसायास कृषी व्यवसायाचा (Agricultural Business) दर्जा देण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केल्यानंतर राज्यभरातून शेतकरी व पशुपालकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. मुळात कृषीला व्यवसायाचा दर्जा आहे का? असा सवाल करीत शेती व्यवसायात शेतकऱ्यांची माती केली, त्याप्रमाणेच आता पशुपालकांची (Cattle Breeder) माती करायची आहे, हेच सरकारने ठरविल्याची संतप्त भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. यापुढे कृषी व्यवसायाप्रमाणे पशुपालन व्यवसायाला कर आकारणी करण्याचे धोरण मुंडे यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे आजपर्यंत, सरकारच्या तीक्ष्ण नजरेतून मोकळा राहिलेल्या पशुपालकांच्या खिशावर आता सरकारचा डोळा असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
पशुजन्य उत्पादनातून 7700 कोटी रुपयांची वाढ होणार असल्याचा दावा!
राज्यात शेतीशी निगडित असलेला व्यवसाय म्हणजे पशुपालन व्यवसाय (Animal Husbandry Business) आहे. शेतीला बैल बारदाना तसेच दुभती जनावरे यांची जोड देऊन अनेक शेतकरी शेती करतात. मात्र पशुपालना सारख्या क्षेत्राकडे राज्य सरकारचे आजपर्यंत दुर्लक्ष होते की काय, अशी शंका या निर्णयातून पुढे येत आहे. राज्यात 76 लाख 41 हजार पशुपालक कुटुंबे असून सरकारने घेतलेले आहे. या निर्णयामुळे पशुजन्य उत्पादनातून 7700 कोटी रुपयांची वाढ होणार असल्याचा दावा पशुसंवर्धन मंत्र्यांनी ही माहिती देताना केला.
पशुपालकांना यापुढे या व्यवसायासाठी वीजदर आकारणी केली जाणार!
वास्तविक राज्यामध्ये कृषीला व्यवसायाचा दर्जा नाही. राज्यात कृषीला व्यवसायाचा दर्जा द्यावा यासाठी गेली अनेक वर्षे शेतकरी संघटना (Farmers Association) विविध पातळीवर आंदोलने करीत आहेत. मात्र कृषीला व्यवसायाचा दर्जा नसताना पशुसंवर्धन मंत्र्यांनी पशुपालनाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा देणे म्हणजे एक गंमतच ठरली आहे. ही घोषणा करण्यामागे राज्यातील पशुपालकांचा खिसा कापण्याचे षडयंत्र राज्य सरकारने रचल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परंपरागत शेतीत जनावरांच्या गोठ्यामध्ये विजेचा बल्ब, कडबा कुट्टी यासाठी शेतकरी आपल्या शेतीपंपाच्या वीज जोडणीतूनच वीज वापर करतात. मात्र आता, पशुपालकांना यापुढे या व्यवसायासाठी वीजदर आकारणी केली जाणार आहे. शिवाय स्थानिक ग्रामपंचायतचा करही आता पशुपालकांना भरावा लागणार आहे. कृषी व्यवसायाप्रमाणे ही कर आकारणी (Taxation) करण्याचे धोरण मुंडे यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे आजपर्यंत, सरकारच्या तीक्ष्ण नजरेतून मोकळा राहिलेल्या पशुपालकांच्या खिशावर आता सरकारचा डोळा असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
शेतकऱ्याला लुटले, आता पशुपालकाला लुटणार!
याबाबत शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ दादा पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये राज्यातील पशुपालकांची अक्षरशा माती करण्याचे हे षडयंत्र असल्याची टीका केली. दैनिक ‘देशोन्नती’शी बोलताना रघुनाथ पाटील म्हणाले की, मनुवादी संस्कृती जोपासणारे सरकार सत्तेवर आहे. ‘शुद्रांकडे संपत्ती जाता कामा नये’, असे मनुस्मृतीत म्हटले आहे. शेतकरी पशुपालक शूद्र आहे. त्यासाठीच सरकार अशी धोरणे जाहीर करीत आहे. राज्यातील शेतकरी पशुपालकांनी या धोरणाचा विरोध केला पाहिजे, असे पाटील म्हणाले.
