जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दिलासा!

२ जुलैच्या शासन निर्णयानंतर आता ४ सप्टेंबर रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे सर्व मागास घटकांना मिळाली मुदतवाढ; राज्यभरातून व्यक्त झाले समाधान

चिखली : सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षातील अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट असलेल्या सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी केवळ ठराविक वर्गापुरती मर्यादित असलेली जात वैधता प्रमाणपत्राची मुदत आता इतर सर्व मागास प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्यात आल्याने सर्व घटकांना समान न्याय मिळाला आहे.

१. पहिला टप्पा : २ जुलै २०२६ चा शासन निर्णय (सामान्य प्रशासन विभाग)

शासनाने २ जुलै २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार (क्रमांक : संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. ७५ (भाग-१)/आरक्षण-५), शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मधील अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या:

• सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC)
• इतर मागास प्रवर्ग (OBC)

या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर करण्यासाठी प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.

महत्त्वाच्या अटी :

• ही ६ महिन्यांची मुदत अंतिम असेल आणि त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही.
• मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द होईल.

२. असंतोष आणि समान न्यायाची मागणी

२ जुलैच्या निर्णयामुळे SEBC आणि OBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला, परंतु अनुसूचित जाती (SC), विमुक्त जाती (VJ), भटक्या जमाती (NT) व विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या घटकांतील विद्यार्थ्यांना ही मुदतवाढ न मिळाल्याने राज्यभरातून नाराजी व्यक्त केली जात होती.

प्रवेश प्रक्रियेत सर्व मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना समान संधी आणि न्याय मिळावा, अशी तीव्र मागणी राज्यभरातून लावून धरण्यात आली होती.

३. दुसरा टप्पा : ४ सप्टेंबर २०२६ चे सुधारित परिपत्रक (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)

राज्यभरातून आलेल्या मागण्यांची दखल घेत राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक विशेष शासन परिपत्रक (क्रमांक : सीबीसी-२०२५/प्र.क्र.१३१/मावक) निर्गमित केले.

नव्या परिपत्रकातील प्रमुख तरतुदी :

• सर्व घटकांचा समावेश : अनुसूचित जाती (SC), विमुक्त जाती (VJ), भटक्या जमाती (NT), इतर मागासवर्ग (OBC) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या सर्व मागासवर्गीय प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांचे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत, त्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल.
• ३ महिन्यांची मुदतवाढ : ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून पुढील ३ महिन्यांची मुदतवाढ जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी देण्यात आली आहे.
• अंतिम संधी : ही ३ महिन्यांची मुदत अंतिम संधी असेल आणि यानंतर कोणतीही अतिरिक्त मुदतवाढ दिली जाणार नाही. विहित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास प्रवेशाबाबतची जबाबदारी विद्यार्थ्याची राहील.

विद्यार्थी व पालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण

राज्य शासनाच्या ४ सप्टेंबरच्या या निर्णयामुळे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती आणि इतर मागास प्रवर्गातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांचा संभाव्य प्रवेश रद्द होण्याचा धोका टळला आहे.

शासनाने सर्व घटकांना समान न्याय दिल्याबद्दल विद्यार्थी, पालक आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे.