महत्त्वाचे आणि संवेदनशील शासकीय दस्तऐवज DSC किंवा ई-साइनद्वारेच जारी होणार; सर्व विभागांना ३१ जुलैपर्यंत तांत्रिक तयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश
वर्धा : राज्य शासनाने डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, १ ऑगस्ट २०२६ पासून महत्त्वाचे आणि संवेदनशील शासकीय दस्तऐवज केवळ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) किंवा ई-साइनद्वारेच जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर डिजिटल स्वाक्षरीशिवाय जारी करण्यात आलेले दस्तऐवज वैध मानले जाणार नाहीत.
इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने यासंदर्भात शासन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, शासकीय कामकाजातील महत्त्वाच्या दस्तऐवजांसाठी डिजिटल स्वाक्षरी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
कोणत्या दस्तऐवजांसाठी डिजिटल स्वाक्षरी अनिवार्य?
शासन निर्णय (जीआर), शासन परिपत्रके, कार्यालयीन आदेश, अधिसूचना, प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरी, नियुक्त्या, पदोन्नती, बदल्या, निविदा, करार, सामंजस्य करार (MoU) आणि जमीन संपादनाचे आदेश यापुढे डिजिटल स्वाक्षरीद्वारेच जारी करावे लागणार आहेत.
याशिवाय नागरिकांचे हक्क, मालमत्ता, परवाने आणि शासकीय लाभांवर परिणाम करणाऱ्या सर्व महत्त्वाच्या दस्तऐवजांनाही डिजिटल स्वाक्षरी बंधनकारक असेल.
३१ जुलैपर्यंत तांत्रिक तयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, अपवादात्मक परिस्थिती वगळता हस्ताक्षरित अर्थात ‘ओल्या स्वाक्षरी’चे दस्तऐवज स्वीकारले जाणार नाहीत. त्यामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विभागांना ३१ जुलै २०२६ पर्यंत आवश्यक तांत्रिक सुविधा, ई-ऑफिस प्रणाली आणि डिजिटल स्वाक्षरीची व्यवस्था पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बनावट स्वाक्षऱ्या आणि फेरफाराला बसणार आळा
या निर्णयामुळे शासकीय कागदपत्रांमध्ये होणारे फेरफार, बनावट स्वाक्षऱ्या आणि फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा घालण्यास मदत होणार असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. डिजिटल स्वाक्षरीमुळे प्रत्येक दस्तऐवजाची ऑनलाइन पडताळणी करणे शक्य होणार असून, शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जलद होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील ई-गव्हर्नन्सला गती देणारा हा निर्णय शासकीय कामकाजाच्या डिजिटल परिवर्तनातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. १ ऑगस्ट २०२६ पासून पारंपरिक ‘ओल्या स्वाक्षरी’ऐवजी डिजिटल स्वाक्षरी हीच महत्त्वाच्या शासकीय व्यवहारांची नवी ओळख ठरणार आहे.
