इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा शासन आदेश
लातूर (Lingayat Samaj) : 'महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी' (अमृत), पुणे या संस्थेमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध शैक्षणिक, कौशल्य विकास आणि आर्थिक उन्नतीच्या योजनांचा लाभ हिंदू लिंगायत व वीरशैव लिंगायत समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या युवक-युवतींना उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि स्वयंरोजगारासाठी व्यापक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी होणार आहे. याबाबत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने 20 ऑगस्ट रोजी शासन आदेश काढला आहे.
'महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी' (अमृत), पुणे या संस्थेच्या अधिकृत लक्षित गटामध्ये आता 'हिंदू लिंगायत' आणि 'वीरशैव लिंगायत' या समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास जातीचा तात्काळ प्रभावाने समावेश करण्यात येत आहे. या आदेशान्वये, हिंदू लिंगायत व वीरशैव लिंगायत समाजातील जे नागरिक/विद्यार्थी 'इतर मागासवर्ग' (ओबीसी) किंवा इतर कोणत्याही राखीव प्रवर्गाचे आणि स्वतंत्र महामंडळांचे लाभ घेत नाहीत, त्यांना 'अमृत' संस्थेच्या सर्व योजनांचा लाभ घेता येईल.
सदर लाभ मिळण्यासाठी अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक राहील. तसेच शासनाने निश्चित केलेल्या आर्थिक निकषांची (उदा. नॉन-क्रिमिलेअर किंवा विहित उत्पन्न मर्यादा) पूर्तता करणे बंधनकारक असेल. 'अमृत' संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी या समाजघटकातील विद्यार्थ्यांचा अमृत अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व प्रशिक्षण योजनामध्ये समावेश करावा, असे या आदेशात कार्यासन अधिकारी पुष्पा रावण यांनी म्हटले आहे.
समाजाच्या प्रत्यक्ष पदरात काहीच नाही!
लिंगायत समाजाच्या मुख्य मागण्यांना बाजूला ठेवून अमृत या प्रशासनाच्या शासकीय प्रशिक्षण योजनेत लिंगायत समाजाचा समावेश केल्याचे सांगून गाजावाजा केला जात आहे. समाजाची जी मुख्य मागणी महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाचा लाभ सरसकट सर्व लिंगायत समाजबांधवांना मिळावा आणि या महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळासाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा ही आहे. त्याचबरोबर मंगळवेढा येथील महात्मा बसवेश्वर स्मारकाची घोषणा होऊन अनेक वर्षे उलटून गेली. परंतु, अद्याप या स्मारकाच्या कामाला कसलीही सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे समाजाच्या प्रत्यक्ष पदरात कांहीच नाही. या अमृत मध्ये तर यापूर्वीच अनेक जातींचा समावेश आहे. यात आणखी एक भर, यापेक्षा अधिक कांहीच नाही.
- बसवंतप्पा भरडे, सामाजिक कार्यकर्ते लातूर.
स्वागतार्ह व दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय
हिंदू लिंगायत समाजातील (Lingayat Samaj) असे नागरिक व विद्यार्थी, ज्यांना इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग किंवा अन्य योजनांचा लाभ मिळत नाही, त्यांच्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून आर्थिक सहाय्याबरोबरच कौशल्य प्रशिक्षण, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि रोजगाराभिमुख संधी उपलब्ध होणार आहेत. लिंगायत समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह व दूरदृष्टीपूर्ण आहे. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व होतकरू विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास आणि रोजगारासाठी आवश्यक प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.
- नगरसेवक गणेश ईश्वरप्पा गवारे, लातूर.
