पुण्यातील मांजरी परिसरात आदिवासी विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी सुरू केलेले आंदोलन आणि उपोषण १४व्या दिवशीही कायम आहे. राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला असला, तरी मागण्या मान्य झाल्याचे लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन थांबवणार नसल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. सलग उपोषणामुळे काही विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावल्याची माहितीही समोर आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या १४ प्रमुख मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्री अशोक उईके यांनी १५ विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत तब्बल पाच तास चर्चा केली. बैठकीनंतर चर्चेचे वातावरण सकारात्मक असल्याचे उईके यांनी सांगितले. मात्र, काही मागण्यांबाबत तांत्रिक बाबींची पडताळणी करून निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने त्यांनी सरकारकडून दोन दिवसांचा वेळ मागितला.
मात्र, विद्यार्थ्यांनी सरकारला मुदत देण्यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मागण्या मान्य झाल्याचे लेखी आश्वासन हातात मिळेपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे या आंदोलनावर तातडीने तोडगा निघण्याची शक्यता अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
नरहरी झिरवळ यांच्या वक्तव्यावर विद्यार्थ्यांची नाराजी
चर्चेनंतर अशोक उईके आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. यावेळी झिरवळ यांनी विद्यार्थ्यांना “खाऊन-पिऊन आंदोलन करा” असा सल्ला दिल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
झिरवळ यांच्या या वक्तव्यावर विद्यार्थ्यांनीही प्रतिक्रिया दिली. “खाऊन-पिऊन आंदोलन करायचं असतं तर तुम्ही इथे आलेच नसते,” असे उत्तर विद्यार्थ्यांनी दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. या संवादामुळे आंदोलनस्थळी काही काळ वातावरण हलके झाले असले, तरी झिरवळ यांच्या वक्तव्याबाबत काही विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
“झिरवळांना मजाक करण्याची सवय आहे,” अशी प्रतिक्रिया काही आंदोलनकर्त्यांनी दिली. गंभीर मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या वक्तव्यामुळे आंदोलनाची थट्टा होत असल्याची भावना काही विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.
सरकार सकारात्मक असल्याचा अशोक उईके यांचा दावा
दरम्यान, आदिवासी विद्यार्थी आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवत असल्याचा आपल्याला अभिमान असल्याचे मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक असून, काही तांत्रिक मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्यावर विद्यार्थी ठाम आहेत. त्यामुळे पुढील दोन दिवसांत सरकारकडून कोणता निर्णय घेतला जातो आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांची भूमिका काय राहते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
