कळमनुरी सामाजिक विभागातील वृक्षलागवडीत मोठा सावळा गोंधळ

झालेल्या कामाची माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ

कळमनुरी (Kalamanuri Forestry Division) : तालुक्यात सामाजिक वनीकरण विभागाकडून केलेल्या वृक्षलागवडीच्या कामाची चौकशी दडपण्यासाठी वनीकरण विभागाकडून चौकशी पथकाला कागदपत्रे सादर केली जात नसल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे पाच वेळा पत्र देऊनही वनीकरण विभागाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने चौकशी पथकाने या संदर्भातील सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे. याप्रकरणी आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून काय भुमीका घेतली जाणार याकडे नागरीकांचे लक्ष लागले आहे. 

कळमनुरी तालुक्यात सामाजिक वनीकरण विभागाकडून (Kalamanuri Forestry Division) वृक्षलागवडीच्या नावाखाली केलेल्या कामांवर बोगस मजूर दाखवून लाखो रुपयांचा निधी हडप करण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती. यातक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तातडीने चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना उपविभागीय अधिकारी प्रतिक्षा भुते यांच्या पथकाला दिल्या होत्या.

त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी भुते यांनी पथक स्थापन करून चौकशीची तयारी चालवली होती. या चौकशीसाठी कळमनुरी तालुक्यात सात गावांमधून झालेल्या कामांचे अंदाजपत्रक, मोजमाप पुस्तिका, रोपवन नोंदवही यासह इतर कागदपत्रे सादर करण्याबाबत सामाजिक वनीकरण विभागाला कळविण्यात आले होते. मात्र या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने तब्बल पाच वेळा पत्र देऊन देखील वनीकरण विभागाकडून कागदपत्रे देण्यात आलेच नाहीत.

या (Kalamanuri Forestry Division) प्रकारामुळे चौकशीला मोठा अडथळा निर्माण झाला असून अभिलेखे नसल्याने चौकशी कशी करावी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या उलट वनीकरण विभागानेच उपविभागाला पत्र देऊन तक्रारदार यांनी केलेल्या अर्जात कुठल्याही प्रकारचे तथ्य नसल्याचे सांगत तक्रार निकाली काढण्याबाबत कळविले आहे. वनीकरण विभागाने चौकशी पथकाला दिलेले उत्तर चर्चेचा विषय बनले आहे.

या (Kalamanuri Forestry Division) प्रकारामुळे उपविभागीय अधिकारी प्रतिक्षा भुते यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर केला असून त्यात वारंवारपत्र देऊन देखील सामाजिक वनीकरण विभागाकडून कागदपत्रे दिली जात नसल्यान ं चौकशीसाठी उशीर होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आपल्यास्तरावरून कार्यवाही करावी असे या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. दरम्यान, सामाजिक वनीकरण विभागाची भुमीका चौकशी दडपण्याची असून या संदर्भात आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून काय निर्णय घेतला जाणार याकडे नागरीकांचे लक्ष लागले आहे.