शाळांना आठवीचे वर्ग व शिक्षक मिळणार शिक्षणमंत्र्यांची ग्वाही
परभणी (Maharashtra Assembly) : गंगाखेड मतदारसंघातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या मोठी असूनही इयत्ता आठवीचे वर्ग सुरू करण्यात आलेले नाहीत. तसेच अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांनी पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा हा मूलभूत प्रश्न असल्याचे सांगत त्यांनी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
विधिमंडळात बोलताना आ. डॉ. गुट्टे म्हणाले की, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या जास्त आहे, त्या ठिकाणी आवश्यक त्या प्रमाणात शिक्षक उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण बिघडल्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. या समस्येबाबत वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला असूनही अद्याप समाधानकारक निर्णय झालेला नाही.
त्यांनी सभागृहात लक्ष वेधले की, मतदारसंघातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या २५० पेक्षा अधिक आहे. नियमानुसार अशा शाळांमध्ये इयत्ता आठवीचा वर्ग सुरू होणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्यापही अनेक शाळांमध्ये आठवीचे वर्ग सुरू झालेले नाहीत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अन्य ठिकाणी जावे लागत असल्याने शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
या प्रश्नाची दखल घेत राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सभागृहात परभणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात तातडीने आवश्यक सूचना देण्यात येतील, अशी ग्वाही दिली. ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण शिक्षणाला चालना मिळेल!
आ. डॉ. गुट्टे यांनी सांगितले की, ज्या शाळांमध्ये इयत्ता सातवीची पटसंख्या २० पेक्षा जास्त आहे, त्या ठिकाणी इयत्ता आठवीची तुकडी नैसर्गिकरित्या सुरू करता येऊ शकते. यासाठी एक वर्गखोली, एक शिक्षक आणि डिजिटल ई-लर्निंगची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास कमी खर्चात हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो.
महाराष्ट्र शासनाच्या निकषानुसार ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक अपेक्षित आहे. अनेक शाळांमध्ये विद्यमान शिक्षकांवर मर्यादित अतिरिक्त कार्यभार देऊन किंवा कंत्राटी तत्त्वावर विषय शिक्षकांची नियुक्ती करून ही समस्या सोडवता येऊ शकते. त्यामुळे शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण कमी होईल, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढेल आणि पुढील इयत्ता नववी व दहावीच्या शिक्षणाचा पाया अधिक मजबूत होईल. यामुळे ग्रामीण शिक्षणाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वासही आ. डॉ. गुट्टे यांनी व्यक्त केला.
