सहकार आयुक्तांचे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीचे आदेश
हिंगोली (Farm Loan Waiver Scheme) : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत आधार e-KYC प्रक्रियेसाठी आपले सरकार सेवा केंद्र आणि ग्रामस्तरीय उद्योजक म्हणजेच VLE यांनी शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट आदेश सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही सेवा पूर्णतः विनामूल्य असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांवर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
राज्य शासनाने 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही योजना राज्यभर लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत कर्ज थकबाकीदार शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. तसेच (Farm Loan Waiver Scheme) नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांची आधार e-KYC करणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया राज्यातील आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत राबवली जात आहे.
सहकार आयुक्त दिपक तावरे यांनी 21 जुलै 2026 रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की e-KYC सेवेसाठी VLE यांना स्वतंत्रपणे सेवा शुल्क दिले जाणार आहे. प्रत्येक VLE ने केलेल्या यशस्वी e-KYC च्या संख्येच्या आधारे लागू असले शुल्क मोजून ते महाआयटीमार्फत दर महिन्याच्या शेवटी संबंधित VLE च्या वॉलेटमध्ये थेट जमा केले जाईल. त्यामुळे योजनेअंतर्गत आधार e-KYC करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा VLE यांनी कोणतेही शुल्क मागू नये. शेतकऱ्यांसाठी ही सुविधा पूर्णतः मोफत आहे.
सध्या राज्यभरात या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर e-KYC प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र काही ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून शुल्क मागितल्याच्या तक्रारी येऊ शकतात, हे लक्षात घेऊन सहकार आयुक्तांनी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कडक देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक संबंधित केंद्रावर “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना e-KYC सेवा शेतकऱ्यांसाठी पूर्णतः विनामूल्य आहे” असा सूचना फलक दर्शनी भागात लावावा, असेही पत्रात सांगण्यात आले आहे.
जर कोणत्याही VLE कडून शेतकऱ्यांकडून e-KYC साठी शुल्क आकारले जात असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची तातडीने पडताळणी करून संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी. तसेच e-KYC प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी जिल्हा व तालुका प्रशासनावर राहील.
राज्य शासनाची ही महत्त्वाची योजना असल्याने त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी आणि एकाही पात्र शेतकऱ्याला शुल्कामुळे अडचण येऊ नये, यासाठी वरील सूचना सर्व संबंधित यंत्रणा आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांना तातडीने कळवून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिले आहेत.
