रेणापूर (Renapur Drought Demand) : दुष्काळ जाहीर करावा या प्रमुख मागणीसह शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व अखिल भारतीय किसान सभा, रेणापूर तालुका समितीच्या वतीने रेणापूर तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना बुधवारी निवेदन देण्यात आले. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर १९ जुलै २०२६ रोजी आझाद मैदानावर हजारो शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढून निवेदन दिले होते. त्यानंतर १० ऑगस्ट रोजी राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तीव्र निदर्शने, मोर्चे व जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनांची दखल घेत राज्य सरकारच्या वतीने १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुणे येथे बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील उपस्थित होते.
या (Renapur Drought Demand) बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या असल्या, तरी त्यांची अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी पुन्हा निवेदन सादर करण्यात आले. नियमित कर्जदारांना २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे आणि सर्व वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात यावी. शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब होऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात. सरसकट पीकविमा मंजूर करण्यात यावा.
पीकविमा योजनेमध्ये शेतकरीविरोधी केलेले बदल मागे घेऊन रद्द केलेले निकष पुन्हा लागू करावेत. सन २०२५ मधील नैसर्गिक आपत्तीची जाहीर केलेली १७,५०० रुपयांची विमा भरपाई देण्यात यावी. गायरान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यात याव्यात. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा आणि कोरडा दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत करण्यात यावी, अशा मागण्या या निवेदनात आहेत.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य समिती सदस्य , कॉ. संजय मोरे, लातूर जिल्हा किसान सभेचे अध्यक्ष कॉ. सुधाकर शिंदे, विश्वंभर भोसले, दत्ता राऊतराव, व्यंकटराव राऊतराव, प्रेमगिरी गिरी, कॉ. जीवनराव देशमुख, नरहरी आदुडे, गोविंद कांबळे, रामचंद्र बाबर, राजकुमार लोहार, सोपान बांडे, एस.टी जाधव, गंगाधर वळिंग्रे, ज्ञानोबा वळिंग्रे, प्रकाश देशमुख, सुग्रीव शिंदे, भगवान शिंदे, वल्लीसाहेब शेख, दत्तू जाधव, सत्यभामा माने यांच्यासह इतर कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते.
