रिसोड तालुक्यात ‘महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान'

प्रलंबित महसुली दावे सामोपचाराने मिटवण्याचे तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर यांचे आवाहन

रिसोड (Revenue Lok Adalat Abhiyan) : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत संपूर्ण राज्यभरात "महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान" राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून रिसोड तालुक्यातील महसूल प्रशासनातील अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले महसुली दावे आणि तंटे दोन्ही पक्षांच्या परस्पर संमतीने व कायदेशीर तडजोडीद्वारे निकाली काढण्यात येणार आहेत. या मोहिमेमुळे पक्षकारांचा वेळ, श्रम आणि आर्थिक खर्चाची मोठी बचत होणार आहे.
​
या न्यायालयांमधील प्रकरणांचा समावेश
या (Revenue Lok Adalat Abhiyan) अभियानांतर्गत मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी (SDO), उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या विविध प्रकारच्या महसुली दावे व अपिलांचा निपटारा केला जाणार आहे.

​अशी असेल अर्ज प्रक्रिया
ज्या महसूल न्यायालयात (Revenue Lok Adalat Abhiyan) किंवा कार्यालयात दावा प्रलंबित आहे, तेथील दोन्ही पक्षकारांनी स्वतः अथवा आपल्या वकिलामार्फत शासन निर्णयानुसार विहित 'प्रपत्र-अ' नमुन्यात तडजोडीसाठी संयुक्त अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. या अर्जात न्यायालयाचे नाव, महसूल दावा क्रमांक, वर्ष, पक्षकारांची नावे, संपर्क क्रमांक, दाव्याचे संक्षिप्त स्वरूप आणि तडजोडीस असलेली लेखी संमती नमूद करावी लागेल. प्राप्त अर्जांची छाननी झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांकडून कायदेशीर तडजोडनामा (Consent Terms) लिहून घेण्यात येईल. त्यानंतर निश्चित करण्यात आलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी कायदेशीर तरतुदींच्या अधीन राहून अंतिम आदेश पारित केले जातील.
​
दरम्यान, मंडळ अधिकारी स्तरावर प्रलंबित असलेल्या दाव्यांसाठी स्वतंत्र वेळापत्रकानुसार लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येत आहे. रिसोड तालुक्यातील जास्तीत जास्त पक्षकारांनी वर्षानुवर्षे रखडलेले वाद सामोपचाराने मिटवून या महसूल लोक अदालत अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर यांनी केले आहे.