रिसोड (Risod Tehsildar Cinematic Reels) : डिजिटल युगातील 'रील्स' संस्कृतीने सध्या संपूर्ण समाजाला भुरळ घातली असताना, आता प्रशासनातील जबाबदार अधिकारीही या मोहातून सुटलेले नसल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. रिसोडच्या तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर यांच्या शासकीय दालनातील सिनेमॅटिक पद्धतीचे चित्रीकरण आणि सोशल मीडियावरील 'रीलबाजी' सध्या तालुक्यात आणि महसूल वर्तुळात प्रचंड वादाचा विषय ठरली आहे. जनसेवेचे केंद्र असलेले तहसील कार्यालय प्रशासकीय कामकाजाऐवजी अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी 'शूटिंग स्टुडिओ' बनल्याचा गंभीर आरोप होत असून, या प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
'नायक' प्रतिमेसाठी धडपड, सामान्य जनतेची फरपट
प्रशासकीय अधिकारी म्हणजे शिस्त, संयम, अभ्यासू वृत्ती आणि पडद्यामागे राहून जनतेसाठी रात्रंदिवस झटणारा कणा, अशी ओळख वर्षानुवर्षे राहिली आहे. मात्र, सध्या या मूळ ओळखीला हरताळ फासला जात आहे. 'सोशल कनेक्ट'च्या गोंडस नावाखाली स्वतःची 'नायक' प्रतिमा उभी करण्याच्या नादात तहसील कार्यालयात तासनतास ताटकळत उभा असणारा सामान्य शेतकरी आणि नागरिक यांच्या कामांचा खोळंबा होत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.
कोतवाल बनले 'पीआर टीम'चे कॅमेरामन!
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, महसूल यंत्रणेतील गावपातळीवर अत्यंत महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि चक्क कोतवालांना अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी 'पीआर टीम'प्रमाणे राबवले जात असल्याची चर्चा आहे. शासकीय कर्तव्ये बाजूला ठेवून कर्मचाऱ्यांकडून कॅमेरा अँगल सांभाळणे आणि रील्सचे नियोजन करणे यामुळे प्रशासकीय शिस्तीचा बोजवारा उडाला आहे. कामापेक्षा स्वतःचा चेहरा मोठा करणे आणि निर्णयांपेक्षा वैयक्तिक छायाचित्रांना महत्त्व देणे यामुळे शासकीय पदाचे गांभीर्यच नष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचे उघड उल्लंघन
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शासकीय पद, दालन, यंत्रणा किंवा शासकीय वेळेचा वापर वैयक्तिक प्रसिद्धी व आत्मगौरवासाठी करण्यास सक्त मनाई आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर राहून 'अनामिकतेच्या तत्त्वाचे' पालन करणे अपेक्षित असते. परंतु, रिसोड तहसील कार्यालयात घडलेल्या या प्रकारामुळे शासकीय दालनाचा वापर वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाउंट वाढवण्यासाठी झाल्याचे स्पष्ट दिसत असून, हे आचारसंहितेचे थेट उल्लंघन मानले जात आहे.
माहिती देणे आणि स्वतःची प्रसिद्धी करणे यातील सूक्ष्म लक्ष्मणरेषा पुसली गेल्याने शासकीय कार्यालयांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. करदात्यांच्या पैशांवर चालणाऱ्या शासकीय कार्यालयात असे फिल्मी प्रकार खपवून घेतले जाणार का, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांनी गंभीर दखल घेऊन सखोल चौकशी करावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर तत्काळ प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी आता विविध सामाजिक व राजकीय स्तरांतून केली जात आहे.
शासकीय योजना लोकांपर्यंत पोहोचवणे हाच हेतू" - तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर
तहसील कार्यालयातील व्हिडिओ चित्रीकरणावरून सुरू असलेल्या वादावर आता तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर यांनी स्वतःची बाजू मांडत स्पष्टीकरण दिले आहे. "यापूर्वीही 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान' तसेच शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशा रील्स तयार करण्यात आल्या होत्या. प्रशासकीय कामकाज किती उत्तम पद्धतीने चालते, हे नागरिकांना दाखवणे हाच यामागील प्रामाणिक हेतू होता," अशी प्रतिक्रिया तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर यांनी दिली आहे.
