20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या बहुचर्चित खटल्यात न्यायालयाला निकाल लेखनासाठी अधिक वेळ आवश्यक; पद्मसिंह पाटील अॅम्ब्युलन्सने न्यायालयात दाखल
(Pawanraje Nimbalkar Case) राज्यातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांड प्रकरणातील निकाल सोमवारी, 16 जून रोजी जाहीर होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, निकालाचे लेखन पूर्ण करण्यासाठी आणखी काही कालावधी आवश्यक असल्याचे मुंबई सत्र न्यायालयाने स्पष्ट करत निर्णयाची तारीख पुढे ढकलली. आता या संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या खटल्याचा निकाल 20 जून 2026 रोजी जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जवळपास दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
सकाळी 11 वाजता न्यायालयीन कामकाजाला सुरुवात झाली. सुनावणीदरम्यान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर, जयराजे निंबाळकर, आनंदीदेवी निंबाळकर तसेच दिवंगत चालक समद काझी यांच्या पत्नी आणि मुलगा न्यायालयात उपस्थित होते. दुसरीकडे, या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील प्रकृती अस्वस्थ असल्याने अॅम्ब्युलन्समधून न्यायालयात पोहोचले.
न्यायालयाने सुरुवातीला सर्व आरोपींची उपस्थिती नोंदवून घेतली. त्यानंतर निकालाचे सविस्तर वाचन आणि अंतिम दस्तऐवज पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ लागणार असल्याचे सांगत सुनावणी 20 जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
निकालाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. वडील पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे चालक समद काझी यांच्या हत्येनंतर सुमारे 20 वर्षे 13 दिवस न्यायासाठी संघर्ष सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन्ही कुटुंबे आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे नमूद करत, या खटल्याकडे केवळ एका हत्येच्या प्रकरणाप्रमाणे नव्हे तर राजकीय ताकद, पैशाचा प्रभाव आणि सत्तेच्या गैरवापराविरोधातील लढा म्हणून पाहत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाकडून दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
या प्रकरणात माजी गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील आरोपी असल्याने धाराशिव जिल्ह्यात वातावरण संवेदनशील मानले जात आहे. संभाव्य कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न टाळण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेतली आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक रितू खोकर यांनी सर्व पोलीस ठाण्यांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या असून दोन्ही गटांतील कार्यकर्त्यांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. सोशल मीडियावर अफवा पसरू नयेत यासाठी सायबर पोलिसांनाही सक्रिय करण्यात आले आहे.
पद्मसिंह पाटील कोण आहेत?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि शरद पवार यांचे निकटवर्तीय सहकारी म्हणून पद्मसिंह पाटील यांची ओळख आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील प्रभावी राजकारणी म्हणून त्यांचा दीर्घकाळ प्रभाव राहिला आहे. उस्मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून ते सात वेळा आमदार म्हणून निवडून आले. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळात गृह, सिंचन आणि ऊर्जा यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी सांभाळली आहे.
मात्र, त्यांच्या कारकिर्दीवर विविध वादांचाही ठसा उमटला. 2006 मध्ये पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. यापूर्वी 2005 मध्ये भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी केलेल्या आरोपांमुळेही ते चर्चेत आले होते. पी. बी. सावंत समितीने तेरणा सहकारी साखर कारखान्याच्या निधीतील कथित गैरव्यवहार तसेच कारगिल युद्ध आणि गुजरात भूकंपग्रस्तांसाठी असलेल्या निधीच्या वापराबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले होते.
नेमके काय आहे पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरण?
3 जून 2006 रोजी मुंबईहून उस्मानाबादकडे परतत असताना नवी मुंबईतील कळंबोली परिसरात पवनराजे निंबाळकर यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला होता. या हल्ल्यात त्यांचे चालक समद काझी यांचाही मृत्यू झाला. मोटारसायकलवरून पाठलाग करत दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी हा गोळीबार केल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह एकूण नऊ आरोपी आहेत. पवनराजे यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप पद्मसिंह पाटील यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. सप्टेंबर 2009 पासून ते जामिनावर बाहेर आहेत. या खटल्यातील इतर आरोपींमध्ये शूटर दिनेश तिवारी, पिंटू सिंग, छोटू पांडे, माजी नगरसेवक मोहन शुक्ला, बसपा नेते कैलास यादव, शशीकांत कुलकर्णी, सतीश मंदाडे आणि पारसमल जैन यांचा समावेश आहे.
सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, राजकीय वैरातून 25 लाख रुपयांची सुपारी देऊन ही हत्या घडवून आणण्यात आली. यापूर्वी 14 मे रोजी दोन आरोपी वैद्यकीय कारणास्तव अनुपस्थित राहिल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. मोहन शुक्ला आणि पद्मसिंह पाटील यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव पुढील तारीख देण्याची मागणी केली होती.
आता 20 जून रोजी होणाऱ्या अंतिम निर्णयाकडे केवळ धाराशिवच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
