दिल्लीत, शाळा शुल्क कायद्याला मंजुरी!
नवी दिल्ली (Delhi School) : खाजगी शाळांकडून (Private School) मनमानी फी वाढीमुळे दिल्लीतील लोक खूप नाराज होते. आता दिल्ली सरकारने (Delhi Govt) याप्रकरणी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील शालेय शुल्क कायद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी (Cabinet Approval) मिळाली आहे. सरकारने मंत्रिमंडळात दिल्ली शाळा शुल्क कायद्याला (Delhi School Fees Act) मंजुरी दिली आहे. शालेय शुल्क कायद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर, दिल्लीतील शालेय शुल्कात मनमानी वाढ थांबेल. दिल्लीचे शिक्षणमंत्री आशिष सूद (Education Minister Ashish Sood) या प्रकरणी पत्रकार परिषद घेऊ शकतात.
खाजगी शाळांकडून, केल्या जाणाऱ्या मनमानी फी वाढीला आळा!
आतापर्यंत, दिल्लीतील खाजगी शाळांचे शुल्क निश्चित करण्याचा कोणताही नियम नव्हता. आणि खाजगी शाळांकडून होणाऱ्या फी वाढीला आळा घालण्यासाठी असा कोणताही कायदा नव्हता. या निर्णयामुळे दिल्लीतील सर्व पालकांना (Parents) दिलासा मिळाला आहे. यामुळे दिल्लीतील खाजगी शाळांकडून केल्या जाणाऱ्या मनमानी फी वाढीला आळा बसेल.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता काय म्हणाल्या?
मुख्यमंत्री गुप्ता म्हणाले की, सरकारने या संदर्भात तातडीने कारवाई केली आणि आपले अधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी (District Magistrate) शाळांमध्ये पाठवले. शाळांमधील फी वाढीची सखोल चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आणि त्यांचा अहवाल सरकारला सादर केला. ते म्हणाले की, दिल्लीतील शाळांकडून होणाऱ्या फी वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मागील सरकारांनी कोणत्याही ठोस तरतुदी किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे केली नाहीत हे दुर्दैवी आहे. यामुळे, खाजगी शाळांना मनमानी करण्याची संधी मिळत राहिली. या परिस्थितीमुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये सतत भीती आणि अनिश्चिततेचे वातावरण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. त्यांच्या सरकारने ही समस्या गांभीर्याने घेऊन एक धाडसी पाऊल उचलले आहे आणि दिल्लीतील सर्व 1677 शाळांसाठी एक सविस्तर मसुदा विधेयक (Draft Bill) तयार केले आहे.
शिक्षणमंत्री आशिष सूद यांनी विधेयकातील मुख्य मुद्दे सांगितले..
यावेळी विधेयकाविषयी माहिती देताना, शिक्षण मंत्री आशिष सूद म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने आज ‘दिल्ली शालेय शिक्षण (शुल्क निर्धारण आणि नियमनात पारदर्शकता) विधेयक, 2025’ नावाचे एक महत्त्वाचे विधेयक मंजूर केले आहे. ते म्हणाले की, आता शाळांकडून होणारी कोणतीही फी वाढ पूर्णपणे पारदर्शक असेल आणि ती सरकारच्या देखरेखीखाली असेल. शिक्षणमंत्री सूद यांनी असेही सांगितले की, फी वाढीच्या मुद्द्यावर शाळांना आधीच नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. पण आता हे नवीन विधेयक मंजूर झाल्याने एक मोठे आणि निर्णायक पाऊल उचलण्यात आले आहे. अवघ्या 65 दिवसांत हे महत्त्वाचे विधेयक आणून त्यांच्या सरकारने एक नवीन प्रशासकीय बेंचमार्क (Administrative Benchmarks) स्थापित केला आहे याबद्दल त्यांनी अभिमान व्यक्त केला. या विधेयकामुळे दिल्लीतील पालक आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
