केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश; संसद मोर्चा आणि सोनम वांगचुक प्रकरणावरील याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी
नवी दिल्ली: CJP आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी केल्याचा आरोप असलेल्या लाठीचार्ज प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने आंदोलनस्थळावरील सीसीटीव्ही तसेच बॉडी कॅमेरा फुटेजसह सर्व संबंधित इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 सप्टेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठासमोर 20 जुलै रोजीच्या संसद मोर्चादरम्यान आंदोलकांवर झालेल्या कथित पोलीस लाठीचार्ज तसेच 18 जुलै रोजी सोनम वांगचुक यांना जंतर मंतरवरून हटवण्यासंदर्भातील जनहित याचिकांवर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना चार आठवड्यांच्या आत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना पुढील चार आठवड्यांत त्यावर प्रत्युत्तर दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यानंतर 11 सप्टेंबर रोजी प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एन. हरिहरन यांनी न्यायालयासमोर आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिसी कारवाईबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलन पूर्णपणे शांततेत सुरू असताना कोणतीही पूर्वसूचना न देता लाठीचार्ज करण्यात आला. या कारवाईचे परीक्षण भारतीय संविधानातील कलम 14 अंतर्गत मनमानीच्या निकषांवर व्हायला हवे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. विद्यार्थिनींचा विनयभंग झाल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आंदोलक सुमारे 20 दिवसांपासून शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करत होते. सोनम वांगचुक यांनी 20 जुलै रोजी संसदेकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा यापूर्वीच केली होती आणि त्याची प्रशासनालाही माहिती होती. 20 जुलैपर्यंत आंदोलनादरम्यान कोणताही हिंसाचार घडला नव्हता, असे त्यांनी नमूद केले.
विकास सिंह यांनी पुढे असा दावा केला की, आंदोलकांवर हल्ला झाल्याचे व्हिडिओ समोर आले असून, त्यामध्ये साध्या वेशातील काही व्यक्ती काठ्या घेऊन पोलिसांच्या उपस्थितीत आंदोलकांवर हल्ला करत असल्याचे दिसत असल्याचा आरोप करण्यात आला. आंदोलनात विविध क्षेत्रांतील नागरिक, विद्यार्थी, डॉक्टर आणि पॅरामेडिकल कर्मचारी उपस्थित होते, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने मांडणी करताना एन. हरिहरन यांनी खिळे लावलेल्या काठ्यांचा वापर करून विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप केला. संबंधित पोलिसांची ओळख पटवून त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. संपूर्ण घटनेची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, तसेच आतापर्यंत 90 हून अधिक विद्यार्थी जखमी झाल्याचा दावा करत, अशा परिस्थितीत कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचीही आवश्यकता असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
याचिकाकर्त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज, बॉडी कॅमेरा रेकॉर्डिंग, व्हिडिओ, बळाचा वापर, अश्रुधूर, लाठीचार्ज आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित सर्व नोंदी सुरक्षित ठेवण्याची मागणी केली. न्यायालयानेही संबंधित इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जतन करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणीपर्यंत ते सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले आहे.
