समान प्रकारच्या एफडीसाठी सर्व शाखांमध्ये एकसमान व्याजदर; बँकांना वेबसाइटवर व्याजदर जाहीर करणेही बंधनकारक
फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या ग्राहकांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महत्त्वाचे नियामक बदल जाहीर केले आहेत. डिपॉझिटवरील व्याजदर अधिक पारदर्शक आणि एकसमान करण्याच्या उद्देशाने आरबीआयने नवीन नियम लागू केले असून ते 1 ऑक्टोबर 2026 पासून देशातील सर्व व्यावसायिक बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB), लोकल एरिया बँका, पेमेंट बँका आणि अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये प्रभावी होतील.
नव्या नियमांनुसार, एकाच बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखांमध्ये समान प्रकारच्या आणि समान रकमेच्या फिक्स्ड डिपॉझिटवर वेगवेगळे व्याजदर देण्याची पद्धत बंद करण्यात येणार आहे. यामुळे एखाद्या ग्राहकाने एकाच दिवशी त्या बँकेच्या कोणत्याही शाखेत समान कालावधीसाठी एफडी केल्यास त्याला सर्व शाखांमध्ये समान व्याजदर मिळेल. परिणामी शाखानिहाय व्याजदरातील फरक संपुष्टात येण्याची शक्यता असून ग्राहकांना अधिक सुसंगत सेवा मिळेल.
आरबीआयने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत बँकांना त्यांच्या सर्व डिपॉझिट योजनांवरील व्याजदर अधिकृत वेबसाइटवर आगाऊ प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना एफडी करण्यापूर्वी विविध कालावधींसाठी उपलब्ध व्याजदर सहज तपासता येतील. तसेच विविध बँकांमधील व्याजदरांची तुलना करणेही अधिक सोपे होणार आहे.
बल्क डिपॉझिटसंदर्भातही आरबीआयने स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. त्यानुसार प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10 वाजेपर्यंत आणि जास्तीत जास्त 10.10 वाजेपर्यंत बँकांनी त्यांच्या वेबसाइटवर बल्क डिपॉझिटचे अद्ययावत व्याजदर प्रसिद्ध करणे आवश्यक असेल.
याशिवाय, लिक्विडिटी कव्हरेज रेशिओ (LCR) लक्षात घेऊन बँकांना बल्क डिपॉझिट तसेच रुपयांमधील NRI डिपॉझिटसाठी स्वतंत्र व्याजदर निश्चित करण्याची परवानगीही आरबीआयने दिली आहे.
