जाणून घ्या...गुजरात समान नागरी संहिताचे 5 महत्त्वाचे निर्णय
Gujarat UCC: उत्तराखंडनंतर, गुजरातदेखील समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने 'गुजरात समान नागरी संहिता (UCC), 2026' च्या मसुद्याला मंजुरी दिली असून, ते विधानसभा सचिवालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. असे झाल्यास, गुजरात सर्व धर्मांसाठी (Gujarat UCC) समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील दुसरे राज्य बनेल.
सर्वांसाठी समान कायदा: समान नागरी संहिता (UCC) लागू झाल्यानंतर, विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपशी संबंधित नियम राज्यातील सर्व समुदायांसाठी समान असतील. याचा अर्थ धर्म, जात किंवा पंथावर आधारित वेगवेगळे कायदे रद्द केले जातील. तथापि, अनुसूचित जमातींना (STs) या कायद्यातून वगळले जाऊ शकते, कारण त्यांचे पारंपरिक हक्क संविधानांतर्गत संरक्षित आहेत. गुजरात समान नागरी संहितेच्या (UCC) पाच महत्त्वाच्या निर्णय आहेत.
1. हलाला प्रथेवर कडक बंदी
या (Gujarat UCC) विधेयकातील सर्वात प्रमुख आणि चर्चेत असलेली तरतूद मुस्लिम महिलांशी संबंधित आहे. या मसुद्यात हलाला प्रथेवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. आता, कोणतेही जोडपे घटस्फोटानंतर कोणत्याही अटींशिवाय पुनर्विवाह करू शकते. याचा अर्थ, आधी तिसऱ्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचे बंधन संपुष्टात येईल. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. (Gujarat UCC) मुस्लिम महिलांचे हक्क बळकट करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
2. एकापेक्षा जास्त विवाहांसाठी शिक्षा
यूसीसीमध्ये बहुपत्नीत्वावर पूर्ण बंदी घालण्याची तरतूद आहे. (Gujarat UCC) कायदेशीर घटस्फोट न घेता दुसऱ्या किंवा तिसऱ्यांदा लग्न करणाऱ्या व्यक्तीला सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. सर्व धर्मांसाठी विवाहाचे किमान वय पुरुषांसाठी 21 वर्षे आणि महिलांसाठी 18 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे.
https://twitter.com/ians_india/status/2033812209999261976
3. लिव्ह-इन रिलेशनशिपलाही कायद्याच्या कक्षेत
गुजरात यूसीसीमध्ये (Gujarat UCC) लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आहे. याअंतर्गत, एकत्र राहणाऱ्या जोडप्यांना जिल्हा निबंधकाकडे त्यांच्या नात्याची नोंदणी करावी लागेल. शिवाय, जर ते विभक्त झाले, तर त्यांना न्यायालयालाही कळवावे लागेल. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेले मूल पूर्णपणे कायदेशीर मानले जाईल आणि त्याला सर्व कायदेशीर हक्क असतील. जर एखाद्या महिलेला तिच्या जोडीदाराने सोडून दिले, तर ती पोटगीची मागणी करू शकते.
4. विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी अनिवार्य
या (Gujarat UCC) विधेयकात हे देखील स्पष्ट केले आहे की, विवाह धार्मिक रितीरिवाजानुसार करता येईल, परंतु त्याची नोंदणी करणे आवश्यक असेल. त्याचप्रमाणे, घटस्फोटाची नोंदणी देखील अनिवार्य केली जाईल. असे न केल्यास 10,000 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि कायदेशीर वाद कमी होतील.
5. वारसा हक्काचे एकसमान नियम
सर्व धर्मांना एकसमान वारसा हक्काचे नियम लागू होतील. जर एखाद्या व्यक्तीने मृत्युपत्र केले नसेल, तर त्यांची मालमत्ता तीन श्रेणींमध्ये विभागली जाईल. पहिल्या श्रेणीमध्ये पती/पत्नी, मुले आणि आई-वडील यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या श्रेणीमध्ये आजी-आजोबा, सावत्र आई-वडील आणि इतर नातेवाईक यांचा समावेश आहे. (Gujarat UCC) तिसऱ्या श्रेणीमध्ये इतर नातेवाईकांचा समावेश आहे.
