पक्ष-चिन्ह वाटपासाठी निवडणूक आयोगाने वापरलेल्या पद्धतीवर न्यायालयाची विचारणा; अपात्रतेच्या प्रलंबित याचिकांचा परिणाम नसल्याचा शिंदे गटाचा युक्तिवाद
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणत्या गटाला देण्यात यावे, तसेच आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देताना नेमके कोणते निकष आणि पर्याय विचारात घेतले, असा सवाल न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला आहे. त्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद सुरू आहे.
ECIने तटस्थ चिन्हांचा पर्याय का निवडला नाही?
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला. दोन्ही गटांसाठी तटस्थ चिन्हे उपलब्ध करून देऊन त्यांना स्वतःच्या राजकीय बळावर निवडणूक लढण्याची संधी देता आली असती का, याचा आयोगाने विचार केला होता का, अशी विचारणा न्यायालयाकडून करण्यात आली. आयोगाने विद्यमान शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह एका गटाला देण्याऐवजी दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हे देण्याचा पर्याय का स्वीकारला नाही, हा मुद्दा सुनावणीत पुढे आला. LiveLaw
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाच्या विवेकाधिकाराची जागा न्यायालय घेऊ शकत नाही. मात्र, त्या अधिकाराचा वापर करताना संबंधित सर्व पर्याय आणि त्यांच्या संभाव्य परिणामांचा योग्य पद्धतीने विचार झाला होता का, याची न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या माध्यमातून तपासणी केली जाऊ शकते, असा मुद्दा मांडण्यात आला.
कौल यांचा आमदारांच्या संख्येवर भर
शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताचा विचार करणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयी झालेल्या ५५ आमदारांच्या बाजूने पडलेल्या एकूण मतांपैकी शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या ४० आमदारांच्या मतांचा वाटा ७६ टक्के होता, तर याचिकाकर्त्या गटातील १५ आमदारांच्या बाजूने २३.५ टक्के मते होती.
२०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शिवसेनेला मिळालेल्या एकूण ९०,४८,७८९ मतांचा संदर्भ देत कौल यांनी सांगितले की, शिंदे गटातील ४० आमदारांना मिळालेली मते एकूण मतांच्या ४० टक्के होती, तर १५ आमदारांच्या गटाला मिळालेली मते १२ टक्के होती.
लोकसभा निवडणुकीचाही त्यांनी संदर्भ दिला. निवडून आलेल्या १८ खासदारांपैकी शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या १३ खासदारांच्या बाजूने ७३ टक्के मते पडली होती, तर याचिकाकर्त्या गटाच्या खासदारांच्या बाजूने २७ टक्के मते होती, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
अपात्रतेच्या याचिकांचा परिणाम नसल्याचा कौल यांचा दावा
अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या 'चिन्ह आदेश' लागू करताना विचारात घेता येईल का, असा कायदेशीर मुद्दाही कौल यांनी मांडला. अपात्रतेचा निर्णय आधी होणे आवश्यक आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी प्रलंबित अपात्रता याचिकांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर परिणाम होत नसल्याचे सांगितले.
कौल यांच्या मते, शिंदे गटाविरोधातील अपात्रतेची प्रकरणे सध्या रद्दबातल ठरलेली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिकेवर (SLP) नोटीस बजावली असली, तरी संबंधित आदेशाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत शिंदे गटातील खासदारांवर अपात्रतेचे कोणतेही सावट नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
'सुभाष देसाई' निकालाचा कौल यांनी दिला संदर्भ
निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाच्या नाव आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेतला, त्यावेळी 'सुभाष देसाई' प्रकरणातील निकाल आलेला नव्हता, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. २०१९मध्ये निवडून आलेली विधानसभा आता अस्तित्वात नसून २०२४च्या निवडणुकीनंतर नवीन विधानसभेचा शपथविधी झाल्याने संबंधित SLP देखील आता निष्प्रभ ठरल्याचे त्यांनी म्हटले.
याचिकाकर्त्यांना २०२३पासून न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्पुरत्या चिन्हाचे संरक्षण मिळत असल्याचाही कौल यांनी उल्लेख केला. हे संरक्षण नसते तर याचिकाकर्त्यांना नव्याने राजकीय पक्षाची नोंदणी करून लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९ए आणि संबंधित नियमांनुसार राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्याची प्रक्रिया करावी लागली असती, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
ECI आणि विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार वेगळे असल्याचा युक्तिवाद
कौल यांनी 'सुभाष देसाई' घटनापीठाच्या निकालातील परिच्छेद १६१चा संदर्भ देत निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय हे स्वतंत्र कायदेशीर चौकटीत घेतले जातात, असे सांगितले. 'चिन्ह आदेश' आणि संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत होणाऱ्या कारवाईचे उद्देश वेगवेगळे असल्याने दोन्ही निर्णयांमध्ये अनिवार्यपणे सुसंगती असणे आवश्यक नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून निवडणूक प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर आहे. त्यामुळे दुसऱ्या घटनात्मक प्राधिकरणाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्यासाठी आयोगाची कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी रोखता येणार नाही, असेही कौल यांनी मांडले.
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह तसेच आमदार अपात्रता प्रकरणाशी संबंधित या सुनावणीचे पुढील कामकाज येत्या मंगळवारी किंवा बुधवारी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, न्यायालयाने ECIच्या निर्णय प्रक्रियेत पर्यायांचा आणि संबंधित बाबींचा कितपत विचार झाला, या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केल्याने पुढील सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
