पश्चिम बंगालमध्ये UCC लागू करण्याची घोषणा; शुभेंदू अधिकारी यांचा दावा
कोलकाता (West Bengal UCC) : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात समान नागरी कायदा म्हणजेच UCC लागू करण्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये लवकरच UCC लागू करण्याची घोषणा केली असून, त्यानंतर ‘लव्ह जिहाद’, ‘लँड जिहाद’ आणि धर्मांतराविरोधात कठोर कायदे करण्याचे संकेत दिले आहेत. कोलकाता येथे विश्व हिंदू परिषदेचे माजी अध्यक्ष अशोक सिंघल यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त आयोजित कार्यक्रमात शुभेंदू अधिकारी यांनी हे वक्तव्य केले. पश्चिम बंगालमध्ये UCC लागू (West Bengal UCC) करण्यासाठी त्यांनी सहा महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे.
‘सहा महिन्यांत UCC लागू करू’
शुभेंदू अधिकारी यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगाल UCC लागू (West Bengal UCC) करण्याच्या बाबतीत उत्तराखंड आणि गुजरातचा मार्ग स्वीकारणार आहे. “उत्तराखंड आणि गुजरातनंतर लवकरच पश्चिम बंगालमध्येही UCC लागू होईल. मला केवळ सहा महिन्यांचा वेळ द्या,” असे त्यांनी कार्यक्रमात म्हटले. UCC लागू झाल्यानंतर ‘लव्ह जिहाद’, ‘लँड जिहाद’ आणि धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर तरतुदी असलेले कायदे आणण्याचेही त्यांनी सांगितले.
UCCच्या मसुद्यावर प्रक्रिया सुरू
पश्चिम बंगाल सरकारने UCCच्या (West Bengal UCC) दिशेने प्रक्रिया सुरू केल्याचेही या पार्श्वभूमीवर सांगितले जात आहे. २०२६ च्या प्रस्तावित पश्चिम बंगाल UCC विधेयकाच्या मसुद्याचा आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. प्रस्तावित UCCमध्ये विविध समुदायांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक घेणे यांसारख्या वैयक्तिक नागरी बाबींमध्ये समान कायदेशीर चौकट निर्माण करण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले जात आहे.
UCCमुळे काय बदलणार?
समान नागरी कायद्याचा उद्देश विविध धर्मांनुसार असलेल्या वैयक्तिक नागरी कायद्यांऐवजी काही बाबींमध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान नियम लागू करणे हा आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक घेणे यांसारख्या विषयांमध्ये समान कायदेशीर तरतुदी लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये UCC लागू (West Bengal UCC) करण्याची प्रक्रिया अद्याप कायदे निर्मितीच्या टप्प्यात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अंतिम कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक विधिमंडळाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘लँड जिहाद’विरोधात कठोर कायद्याचे संकेत
UCCनंतर ‘लव्ह जिहाद’, ‘लँड जिहाद’ आणि धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर कायदे करण्यावर सरकार काम करणार असल्याचे शुभेंदू अधिकारी यांनी म्हटले. या मुद्यांवर कठोर कायदेशीर तरतुदी करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये UCC आणि त्यानंतर प्रस्तावित कायदेशीर बदलांवरून आगामी काळात राजकीय तसेच सामाजिक पातळीवर मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
