औसा (Latur) :- गेल्या अनेक वर्षांपासून लातूर विभागीय आयुक्तालयाची मागणी आहे. विभागीय आयुक्तालयाच्या दृष्टीने इमारतीसह सर्व सेवा-सुविधा असताना सर्व सामान्य लोकांच्या सोयीसाठी लातूर विभागीय आयुक्तालय(Divisional Commissionerate) गरजेचे असून नैसर्गिक न्यायाने लातूरला विभागीय आयुक्तालय झाले पाहिजे, अशी मागणी औशाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मुंबई सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गुरुवारी (दि.६) केली.
विधानसभेत औशाच्या आमदाराचा आवाज बुलंद : नैसर्गिक न्यायावर दिला भर
मागच्या काळामध्ये नांदेडला विभागीय आयुक्तालय होऊ केले, त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आजही मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी दांगट समिती गठीत केली होती. त्या समितीचा अहवाल लागू करावा. लातूरला विभागीय आयुक्तालय व्हायला पाहिजे, ही बऱ्याच वर्षांपासून लातूरकरांची मागणी आहे. नैसर्गिक, प्रशासकीय व भौगोलिक दृष्ट्या आणि गुणवत्तेच्या दृष्टीने लातूरला विभागीय आयुक्तालय व्हायला पाहिजे. लातूरला २२ विभागीय व प्रादेशिक कार्यालय आहेत. त्यामुळे विभागीय आयुक्तालय व्हायचे असेल तर लातूरलाच व्हायला पाहिजे. नाहीतर एखाद्या नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करून नांदेड जिल्ह्याला तीन व लातूरला तीन जिल्हे जोडून दोन विभागीय आयुक्तालय करावे. तेही करायचे नसेल तर लातूर व नांदेड अपर आयुक्तालय करावे. विभागीय आयुक्तालय हा लातूरकरांच्या अस्मितेचा विषय झाला असून विभागीय आयुक्तालयाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी दररोज तीनशे किलोमीटरचे अंतर कापावे लागत असून सर्व सामान्यांची फरफट थांबविण्यासाठी लातूर विभागीय आयुक्तालय करावे आणि दोन्ही जिल्ह्यातील राजकीय, भौगोलिक वाद न करता दोन्ही जिल्ह्यात अपर आयुक्ताय तयार करावे, अशी मागणी यावेळी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी केली.
