मुख्यालयी न राहणाऱ्या मुख्याध्यापकांकडून १० टक्के घरभाडे भत्ता वसूल करण्याची मागणी!
रिसोड (Education System) : शासनाने (Government) ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था (Education System) अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळावे या उद्देशाने अनेक नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार, जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) शाळेतील मुख्याध्यापकांना त्यांच्या शाळेच्या गावातच (मुख्यालयी) राहणे बंधनकारक आहे.परंतु, रिसोड तालुक्यातील अनेक मुख्याध्यापक या नियमांना धाब्यावर बसवून शहरांमध्ये राहत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.या प्रकरणी, सर्व मुख्याध्यापकांना मुख्यालयी राहण्याचे गटशिक्षणाधिकारी यांनी आदेश द्यावेत, अन्यथा उपोषणाचा मार्ग अवलंबणार असल्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते प्रदिप खंडारे यांनी दिला आहे. या प्रकारामुळे शासनाचा बेसिक १० टक्के घरभाडे भत्ता घेणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर आता कारवाईची टांगती तलवार लटकली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशीही खेळ!
मुख्याध्यापकांचा मनमानी कारभार मुख्याध्यापकांचे मुख्यालयी राहणे हा केवळ प्रशासकीय नियम नाही,तर तो विद्यार्थ्यांच्या हिताशी जोडलेला आहे.मुख्याध्यापक जर शाळेच्याच गावात राहत असतील,तर त्यांना विद्यार्थ्यांच्या समस्या,गावातील पालकांशी संवाद साधणे आणि शैक्षणिक कामकाजावर लक्ष ठेवणे सोपे जाते.मात्र,रिसोड तालुक्यातील १०८ जिल्हा परिषद शाळांपैकी बहुतांश शाळांमधील मुख्याध्यापक या नियमांची सर्रास पायमल्ली करत आहेत.ते मुख्यालयी न राहता शहरात निवास करतात आणि शासनाकडून घरभाडे भत्ताही बेकायदेशीरपणे घेत आहेत.हा प्रकार एक प्रकारे शासनाच्या निधीचा गैरवापर असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशीही खेळ आहे. यामुळे,विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर वेळेत लक्ष दिले जात नाही आणि शाळेतील कामकाजावरही परिणाम होतो.
मागण्या मान्य न झाल्यास कार्यालय समोर आमरण उपोषण करण्याचा निर्धार!
या गंभीर विषयावर लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते प्रदिप खंडारे यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना एक तक्रार अर्ज दिले आहे.या निवेदनात त्यांनी सर्व मुख्याध्यापकांना तातडीने मुख्यालयी राहण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. तसेच,ज्या मुख्याध्यापकांनी आतापर्यंत बेकायदेशीरपणे घरभाडे भत्ता घेतला आहे,तो त्यांच्याकडून वसूल करावा, अशीही मागणी केली आहे. या मागण्या मान्य न झाल्यास कार्यालय समोर आमरण उपोषण करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
नियमांचे उल्लंघन आणि त्याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असताना, काही मुख्याध्यापकांच्या या मनमानी कारभारामुळे प्रशासनाच्या चांगल्या कामावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.आता गटशिक्षणाधिकारी काय कार्यवाही करतात याकडे तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
