मानोरा (Manora) :- यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस येथील जनसंघर्ष अर्बन निधी अपहार प्रकरणात एक मोठी बातमी समोर येत आहे. तब्बल 6200 ठेवीदारांना त्यांचे हक्काचे पैसे परत मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. विशेष पथकाच्या अथक परिश्रमामुळे आणि प्रशासकीय पावलांमुळे हे शक्य झाले आहे.
न्यायालय व प्रशासनाचे आदेशाने मिळाला न्याय
जनसंघर्ष अर्बन निधी अपहार प्रकरणाने यवतमाळ आणि वाशिम जिल्ह्यातील सर्वसामान्य ठेवीदारांना मोठा धक्का बसला होता. पण आता विशेष पथक प्रमुख, उपविभागीय पोलीस अधिकारी पांढरकवडा, रामेश्वर वैंजने यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटी ने 1000 पानांचा शासन अधिसूचना प्रस्ताव यवतमाळ जिल्हाधिकारी व आर्थिक गुन्हे शाखा (Economic Offenses Branch) अतिरिक्त पोलीस संचालक, मुंबई यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. पुढील 15 दिवसांत हा प्रस्ताव शासनाच्या अंतिम मान्यतेसाठी सादर होईल. यामुळे आरोपींच्या मालमत्तेचा लिलाव होऊन, ठेवीदारांना त्यांचे हक्काचे पैसे परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. विशेष म्हणजे, फोरेन्सिक ऑडिटसाठी लागणाऱ्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. नागपूर येथील चार्टर्ड अकाउंटंटला टेंडरद्वारे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
नेर शाखेच्या गोल्डलोन परतफेड झाल्यामुळे दागिन्यांचे वितरण
या यशस्वी पावलांसाठी ठेवीदारांनी जिल्हाधिकारी विकास मीना जिल्हा पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदर्शन गायकवाड, सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी पुसद आशिष बीजवल, उपविभागीय पोलीस अधिकारी दारव्हा रजनीकांत चिलूमुलू, विशेष पथक प्रमुख रामेश्वर वैंजने, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पांढरकवडा श्रीमती लांजेवार, नायब तहसीलदार नेर लक्ष्मीकांत देशपांडे, सहाय्यक सक्षम प्राधिकारी धर्मेंद्र जळगावकर, सहाय्यक महसूल अधिकारी सुभाष मोहटे, एकनाथ जाधव, पोलीस कर्मचारी रवी सिंहे, प्रमोद घोटेकर, महेश नाईक यांच्यासह संघर्षात साथ देणाऱ्या सक्रिय सहकारी प्रिंट आणि सोशल मीडियातील पत्रकार बांधव यांचे निधी सुरक्षा समितीचे प्रमुख मंगेश तिडके यांनी जाहीर आभार व्यक्त केले आहेत. हे प्रकरण आता पुढील टप्प्यात पोहोचले असल्याने ठेवीदारांना त्यांचे हक्काचे पैसे परतफेड करण्याकरिता सर्व शाखेतील कर्जाची वसुली जलद गतीने व्हावी यासाठी न्यायालय, शासन प्रशासन व निधी सुरक्षा समिती यांच्याशी उचित समन्वय ठेवून कामकाज करीत आहेत.
शेवटी यवतमाळ व वाशिम जिल्ह्यातील जनसंघर्ष अर्बन निधीतील अपहार प्रकरणातील लढ्याने दाखवून दिले की, शासन, प्रशासन, न्यायमंडळ यांचे सहकार्य व एकीचे बळ कायम असेल तर न्याय तो पण वेळेत निश्चितपणे मिळतो. असे निदर्शनास येत आहे.