परभणी जिल्हा न्यायालयाचा निकाल!
परभणी (Fraud Case) : बनावट व बोगस प्रमाणपत्र दाखल करुन राखीव कोट्यात प्रवेश घेत शासनाची फसवणुक करण्यात आली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीला सन २०१६ मध्ये शिक्षा सुनावली होती. या विरोधात आरोपीने अपिल दाखल केले होते. सदर अपिल फेटाळत लावत न्यायालयाने (Court) आरोपीची शिक्षा कायम ठेवली आहे. तदर्थ जिल्हा न्यायालयाने मंगळवार १९ ऑगस्ट रोजी याबाबत निर्णय दिला आहे. आरोपीची रवानगी कारागृहात करण्यात आली आहे.
आरोपीची रवानगी परभणी कारागृहात!
याबाबत अधिक माहिती अशी की, आरोपी शिवलिंग मारोतराव मुस्तापुरे (रा. कन्हेरवाडी ता. पालम) याने डिएड् शिक्षणासाठी डोंगरी प्रमाणपत्र दाखल करुन आरक्षीत कोट्यामध्ये प्रवेश घेतला. परंतू तत्कालीन लक्ष्मण किशनराव पासलवाड फिर्यादी यांनी आरोपीने दिलेल्या डोंगरी प्रमाणपत्राची पडताळणीसाठी बीडीओ पंचायत समिती (BDO Panchayat Samiti) किनवट यांना माहिती विचारली. संबंधीतांनी सदर प्रमाणपत्र त्यांच्या कार्यालयातुन निर्गमीत झालेले नाही असे सांगितले. त्यावरुन फिर्यादी लक्ष्मण पासलवाड यांनी ९ मे २००५ रोजी कोतवाली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तपासीक अंमलदार भिमराव शिंगाडे यांनी तपास करत दोषारोपपत्र दाखल केले. सदर प्रकरणात २१ डिसेंबर २०१६ रोजी आरोपीला दोषी ठरवुन वेगवेगळ्या कलमाखाली सक्तमजुरी आणि दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. दोन वर्ष सक्तमजुरी आणि दंड आकारण्यात आला होता. आरोपीने जिल्हा सत्र न्यायालय परभणी येथे अपिल दाखल केले. या प्रकरणात जिल्हा सरकारी वकील डि.यु. दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड. आनंद गिराम यांनी सरकार तर्पेâ युक्तीवाद केला. तदर्थ जिल्हा न्यायालय कोर्ट क्रमांक १ जी.जी. भरणे यांनी आरोपीचे अपिल नामंजुर करत आरोपीची रवानगी कारागृहात केली. कोर्टपैरवी अधिकारी म्हणुन पोउपनि. सुरेश चव्हाण, पोलिस अंमलदार वंदना आदोडे, भागोजी कुंडगीर, प्रमोद सुर्यवंशी आदींनी काम पाहिले.
