विविध सेवा सहकारी संस्थाचा अफलातून कारभार
लाखांदूर (Service Co-operative Society) : तालुक्यातील काही विविध सेवा सहकारी संस्थांना शासकीय स्वस्त धान्य दुकानाची परवाने असता सदर संस्था नियमबाह्य अफलातून कामकाज करीत असून मिळणारे कमिशन हे पूर्ण संस्थेत जमा न ठेवता संचालक मंडळ, एक अध्यक्ष किंवा संचालक वा व्यवस्थापक उचल करुन खात असल्याची माहीती समोर येत आहे.
स्वस्त धान्य दुकानाचे कमिशन संचालक मंडळाचे घशात
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था (Service Co-operative Society) ह्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्या अंतर्गत नियम १९६१ अंतर्गत नोंदणी झालेली असून तिचे कामकाज सदरचे अधिनियम, निगम, संस्थेची मंजूर उपविधी तसेच निबंधकाच्या सुचना/निर्देश इत्यादी नुसार चालविणे संस्थेच्या संचालक मंडळावर (व्यवस्थापन समिती) तसेच गटसचिव/व्यवस्थापक यांचेवर बंधनकारक आहे.
संस्थाची चौकशी करुन होतहे कार्यवाही मागणी
त्यानुसार विविध कार्यकारी (Service Co-operative Society) सेवा सहकारी संस्था यांना संस्थेचे आर्थिक उत्पन्न वाढून संस्थेचा विकास व्हावा यासाठी जिल्हा पुरवठा विभागाकडून विविध सेवा सह. संस्थेशी संलग्नीत असलेली लाखांदूर तालुक्यात पिंपळगाव, मडेघाट, सोनी, बोथली, गूंजेपार, मांढळ, सरांडी/बू, आथली, मोहरना, विरली/वू, गवराळा, भागडी अशी एकूण १२ गावांमध्ये स्वस्त धान्य दुकान आहेत. त्यांना महिन्याकाठी जवळपास १५००० ते ३०००० कमिशन अन्न पुरवठा विभागाकडून मिळत आहे. सहकार कायद्यानुसार संचालक मंडळातील कोणालाही संस्थेतुन आर्थिक लाभ घेता येत नाही. त्याकरीता संस्थेला एखादा व्यवसाय करायाचा झाल्यास सेल्समॅन नेमावा लागतो.
मात्र, तसे न करता चक्क संचालकांचे हित जोपासून संस्थेला मागील कोरोना काळापासून लाखोचा चुना लावला जात आहे. त्यावेळी यांच्या चौकशी व कार्यवाही करण्यासंबंधाने प्रसारमाध्यमांवर चर्चा तसेच सहकार विभागाकडून सूचना दिल्या असता योग्य कार्यवाही न करता आर्थिक व्यवहारातून प्रकरणाची सारवासारव करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. त्यानंतर बहुतांश संस्थांनी नाममात्र सेल्समॅन संचालक मंडळातील विश्वासू वा कुंटुंबातील सदस्यांना नेमून स्वस्त धान्य वाटपाचे संस्थेचे खाती जमा केलेले कमिशन सेल्समॅनचे नावे व्हाऊचर लावून वा संचालक मंडळ अत्यल्प रक्कम संस्थेत जमा करुन बाकी मोठ्या रक्कमेची अफरातफर वा उचल करीत असल्याचे माहीत होत आहे. त्यामुळे नाव सेवा नि संचालक मंडळ संस्था हीत न जोपासता खातात मेवा असे म्हणणे कुठेही वावगे ठरणार नाही.
सदर बाब संस्थेच्या (Service Co-operative Society) मंजुर उपविधीचे उल्लंघन करणारी आहे. यामुळे संस्थेचे आर्थिक नुकसान होत असून यासाठी संस्थेचे अध्यक्ष/संचालक मंडळ व गटसचिव/व्यवस्थापक जबाबदार आहेत. करीता तालुक्यातील ज्या संस्थेमार्फत शासकीय स्वस्त धान्य दुकाने चालविली जात आहेत. त्यांची चौकशी करुन अफरातफर वा उचल केलेल्या रक्कमेची वसुली व दोषी संस्थांचे परवाने रद्द करावे अशी मागणी तालुक्यातील संबंधित संस्था सभासदाकडून केली जात आहे.
जिल्हा उपनिबंधकाचे पत्रानुसार होत असलेल्या कार्यवाहीकडे लक्ष
जिल्ह्यातील विविध सेवा सहकारी संस्थेमार्फत (Service Co-operative Society) चालविण्यात येणार्‍या शासकीय स्वस्त धान्य दुकानाचे प्राप्त कमिशन काही संस्था संचालक मंडळ, अध्यक्ष वा व्यवस्थापक यांचेकडून गैर व्यवहार व संस्थाहीत वा सहकार अधिनियमांचे पालन होत असल्याचे निदर्शनासह आले असता जिल्ह्यातील अशा संस्थाची माहिती प्रत्येक तालुक्यातील सहाय्यक निबंधक कार्यालयामार्फत दिलेल्या नमुन्यात सादर करावी अशा आदेशाचे पत्र दि.१ ऑगस्ट २०२५ ला संस्था व प्रत्येक तालुक्यातील सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्थांना पाठविले असून त्या माहितीचे आधारे कोणती कार्यवाही होते. याकडे संस्था सभासद जनतेचे लक्ष लागले आहे.
