निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी
गोरेगाव (Gotha Construction Yojana) : शेतीला जोडधंदा म्हणून अनेक शेतकरी पशुपालन करतात. यात दुभत्या जनावरांना अधिक पसंती दिली जाते. त्यामुळे शासनाकडून पशुपालन करणार्‍या शेतकर्‍यांना योजनेतंर्गत (Gotha Construction Yojana) गोठा बांधकामासाठी अनुदान दिले जाते. त्यानुसार सन २०२२-२३, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात गोरेगाव तालुक्यातील अनेक शेतकर्‍यांनी गोठा बांधकाम योजनेतंर्गत लाभ घेतला. परंतु, लाभ घेतलेल्या शेतकर्‍यांचे जवळपास ६८ लक्ष रूपयाचे अनुदान शासनदरबारी अडकले आहेत. यामुळे लाभार्थी अडचणीत सापडले असून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली जात आहे.
शेतीला जोडधंदा म्हणून बहुतांश शेतकरी गाय, म्हैस पाळतात. परंतु ग्रामीण भागात बहुतांश जनावरांच्या (Gotha Construction Yojana) गोठयाची जागा ही ओबडधोबड व खाचखळग्यानी भरलेली असते, सदरचे गोठे हे व्यवस्थित नसतात त्यामुळे जनावरांना ऊन, वारा, पाऊस, थंडी यांचा सामना करावा लागतो. पावसाळ्याच्या दिवसांत गोठ्यातील जमीन दलदली सारखी होते व त्या जागेतच जनावरे बसत असल्यामुळे ते विवीध प्रकारच्या आजारांना बळी पडतात. तसेच काही जनावरांना स्तनदाह होऊन उपचारांसाठी हजारो रुपये खर्च होतात. शेतकरी हे आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहेत. त्यामुळे जनावरांसाठी पक्क्या स्वरूपात गोठा बांधण्यासाठी त्यांच्या जवळ पुरेसे अर्थसहाय्य उपलब्ध नसते.
त्यामुळे या समस्येचा विचार करून राज्य शासनाने गोठा अनुदान सुरु केली आहे. या (Gotha Construction Yojana) योजनेअंतर्गत गोठा बांधणीसाठी पशुपालक व शेतकर्‍यांना राज्य शासनाद्वारे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. या योजनेतंर्गत सन २०२२-२३, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात गोरेगाव तालुक्यातील अनेक शेतकर्‍यांनी लाभ घेत आहे. परंतु, मागील तीन आर्थिक वर्षांपासून ६८ लक्ष रुपयाचा निधी शासनस्तरावर अडकून पडला आहे. यामुळे गोठा बांधकाम लाभार्थी अडचणीत सापडले आहेत. या प्रकाराकडे जनप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे शासनाने याकडे लक्ष देवून अनुदानासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे.
पं.स.कार्यालयाची पायपीट
गोठा बांधकाम अंतर्गत लाभार्थ्यांचे ६८ लक्ष रूपयाचे अनुदान अडकून पडले आहेत. यामुळे अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असलेले लाभार्थी दररोज (Panchayat Samiti) पंचायत समिती कार्यालयाचे चकरा मारत आहेत. अधिकार्‍यांकडे वारंवार विचारणा केली जात आहे. निधीच नसल्याचे सांगून अधिकारी लाभार्थ्यांना परत पाठवत आहेत. यामुळे थकीत अनुदानासाठी लाभार्थ्यांची पायपीट सुरू आहे.
