बहुतांश कामे पुर्ण होऊनही करोडोची देयके थकीत
कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत येवून उपासमारीची वेळ
कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत येवून उपासमारीची वेळ
लाखांदुर (Jal Jeevan Mission) : ‘हर घर जल’ या संकल्पनेतील भारत सरकारची जलजीवन मिशन ही महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने सुरु केली असुन आता योजनेसाठी अर्धा वाटा केंद्र व अर्धा राज्य सरकार देणार असता आता केंद्र सरकारने निधी पुरवण्यास नकार दिल्याने संकटात सापडली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील जलजीवन मिशनची असंख्य कामे अर्धवट असून निधीअभावी ती पूर्ण केव्हा होणार? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
या (Jal Jeevan Mission) योजनेची २०२० पासून सुरवात करण्यात आली. करोडो रुपयांची कामे काही पुर्ण तर काही प्रगतीपथावर असता केंद्र सरकारने निधी देण्यास १६ जुनचे पत्रानुसार नकार दिला आहे. केंद्र व राज्य सरकार यांचा निम्मा वाटा असलेली योजना आता राज्य सरकारचे तिजोरीत पैशाचा खळखळाट असताना पुर्ण करु शकणार का? असे मोठे प्रश्न चिन्ह या योजनेवर लागले आहे.
सदर योजनेंतर्गत लाखांदुर तालुक्यात ३२ गावात कामे केली जात असुन अंदाजे २० कोटीचे वर आहेत. त्यापैकी निम्मेचेवर देयके कंत्राटदारांना प्राप्त असुन ६ ते ७ कोटीची देयके थकीत असल्याची प्राथमिक माहीती प्राप्त तर जिल्ह्यात व राज्यात किती करोड रुपये थकीत असतील याचा अंदाज येत असुन कंत्राटदारांनी उसणेउधार, कर्ज रुपाने रक्कम गोळा करुन कामे केली.
मात्र हल्ली करोडोची देयके थकीत झाल्याने उसणवारी, कर्ज व प्रपंच चालवायचा कसा असा प्रश्न असता सांगलीचे कंत्राटदार हर्षल पाटील यांचे १ कोटी ४० लाख रुपयेची देयके राज्य शासनाकडुन वेळेवर प्राप्त न झाल्याने नैराश्यातून आत्महत्या केल्याची बातमी समोर आली आहे. त्यामुळे कंत्राटदार मानसिक, आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे पाहावयास मिळत आहे. करीता तत्काळ राज्य शासनाने या योजनेच्या कंत्राटदारांना निधी उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणी तालुक्यातील कंत्राटदारासह राज्य कंत्राटदार संघटनांकडुन केली जात आहे.
मोठ्या फसवणूकीचा आरोप
या (Jal Jeevan Mission) योजनेअंतर्गत आता राज्यात कंत्राटदारांची जवळपास १२ हजार कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. यापैकी ५० टक्के केंद्रांचा वाटा आहे. आता केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध होणार नाही, राज्य सरकारने आपल्या माध्यमातून काय ते योजनेचे बघून घ्यावे, असे स्पष्ट कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांचा निधी मिळणे फार अवघड झाले आहे. ही कंत्राटदारांची फार मोठी फसवणूक असल्याचा आरोपासह सांगलीचे कंत्राटदार हर्षल पाटील यांची आत्महत्या नसुन सरकारने त्यांचा खून केल्याचा आरोप ही महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनाकडुन केल्या जात आहे.