लातूर (Latur) : ग्रामीण भागातील कामगारांची गैरसोय होऊ नये म्हणून कामगार कल्याण मंडळाचे (Workers Welfare Board) खाजगीकरण करून संस्थेच्या माध्यमातून महिना दोन लाख अनुदान देऊन जी तालुका सुविधा केंद्र उभारली गेली, त्यात सुविधा कमी आणि गैरसोयीच जास्त आहेत. त्यामुळे सदरचे खाजगीकरण रद्द करून कामगार कार्यालयाचे कामकाज पूर्ववत करावे, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र जनरल कामगार संघटना (Maharashtra General Workers’ Union) व कामगारांतून केली जात आहे.
कामगारांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन राज्याच्या कामगार विभागाने कल्याण मंडळाचा कारभार दोन खाजगी कंपन्याना दिला. मात्र कंपनीने थाटलेल्या तालुका सुविधा केंद्रावर (Taluka Suvidha Kendra) कामगारांची सुविधा कमी प्रतारणाच होत असल्याचे दिसून येत असून या सुविधा केंद्रात शासनाच्या (Government) कुठल्याही नियमांचे पालन होत नाही. तसेच खाजगीकरण (Privatization) होत असताना आरसीएस इन्फोटेक प्रा. लि व कन्सॉरर्शिअम में जस्ट युनिवर्सल प्रा. लि. या दोन कंपन्यांना कार्यादेश देताना जी नियमावली देण्यात आली, त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली असून खाजगीकरण करून सदर मंडळ बंद करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप कामगार संघटनाकडून (Labor Unions) केला जात आहे.
तालुका बांधकाम कामगार सुविधा केंद्रातून शासनाची लूट!
दोन काऊंटर टेबल, दोन इतर टेबल, सहा अभ्यागत खुर्च्छा, पाच स्टाफ खुर्च्छा, अग्निरोधक, लाकडी कपाट, पंखे, लाईट, संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, बायोमॅट्रिक, इन्वहर्टर, वेब कॅमेरा, उपस्थिती मशीन, एस. डी. वॅन सोलुशन, सिसिटीव्ही, रेकॉर्डिंगसाठी एचडीडी यासह आकर्षक सजावट, लॅन, विद्युत केबलिंग असणे बंधनकारक आहे. तसेच केंद्रावर एमबीए, पदवीधरधारक व्यवस्थापक, डाटा इंट्री करणारे ऑपरेटर पदवीधर एमएससीआयटी तसेच मराठी 40 आणि इंग्रजी वेग 30 उत्तीर्ण आणि मदतनीस 12 वी उत्तीर्ण या बाबी आवश्यक आहेत. मात्र यातील अनेक बाबी तालुका सुविधा केंद्रात दिसून येत नाहीत. निर्देश दिल्यानुसार कर्मचारीही नाहीत. परंतु, याकडे लक्ष देणार ते प्रशासन कसले?
