सफाई ठेका रिकॉल करणे हाच एकमेव मार्ग; अन्यथा मनपावर वाढणार आर्थिक बोजा

हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर काँग्रेस नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांची मागणी

रेड्डींना ठेका दिल्यास वार्षिक 20 ते 22 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याचा दावा

अमरावती (Congress Corporator Anil Agrawal) : कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चरला देण्यात आलेल्या कचरा संकलन व वाहतूक ठेक्याबाबत नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानंतर महापालिकेत राजकीय प्रतिक्रिया तीव्र झाल्या आहेत. काँग्रेस नगरसेवक अनिल अग्रवाल (Congress Corporator Anil Agrawal) यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करत सध्याची निविदा प्रक्रिया रिकॉल करून नव्याने निविदा काढण्याची मागणी केली आहे. पी. गोपीनाथ रेड्डी यांना थेट ठेका देण्याऐवजी महापालिकेने आपले आर्थिक हित आणि शहराची स्वच्छता व्यवस्था या दोन्ही बाबींचा विचार करून निर्णय घ्यावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

नगरसेवक अनिल अग्रवाल (Congress Corporator Anil Agrawal) यांनी दावा केला की, रेड्डी कंपनीचे दर कोणार्कच्या तुलनेत प्रतिटन 2 हजार रुपयांपेक्षा अधिक होते. त्यांच्या मते, रेड्डींना ठेका दिल्यास महापालिकेचा एकूण खर्च सध्याच्या अंदाजे 350 कोटी रुपयांवरून 550 ते 600 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. त्यामुळे महापालिकेवर दरवर्षी सुमारे 20 ते 22 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.

झोननिहाय ठेका पद्धतीची मागणी

नगरसेवक अनिल अग्रवाल (Congress Corporator Anil Agrawal) यांनी सात वर्षांच्या एकत्रित सफाई ठेका पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले. शहरातील पाचही झोन एकाच ठेक्यात समाविष्ट करूनही स्वच्छता व्यवस्थेत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही, असे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे झोननिहाय ठेके देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यामुळे जबाबदारी निश्चित करणे सोपे होईल, देखरेख अधिक प्रभावीपणे करता येईल आणि एखाद्या ठेकेदाराच्या कार्यक्षमतेचा परिणाम संपूर्ण शहराच्या स्वच्छता व्यवस्थेवर होणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर महापालिकेने रेड्डी यांच्या निविदेचा विचार केल्यास केवळ आर्थिक दर हा पुरेसा आधार ठरू शकत नाही, असेही अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. वाहनांची संख्या व प्रकार, आरसी, वाहनांची मालकी, यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ तसेच अन्य तांत्रिक अटींची स्वतंत्रपणे तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, हायकोर्टाने रेड्डींना थेट ठेका देण्याचे आदेश दिलेले नसून नियमानुसार त्यांच्या पात्रतेचा विचार करण्यास सांगितले आहे.

पहिल्याच आमसभेत उपस्थित केले होते प्रश्न

नगरसेवक अनिल अग्रवाल (Congress Corporator Anil Agrawal) यांनी सांगितले की, 28 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या महापालिकेच्या पहिल्या विशेष आमसभेतच त्यांनी कोणार्कला देण्यात आलेल्या सात वर्षांच्या एकत्रित सफाई ठेक्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. निर्वाचित सभागृह अस्तित्वात येण्याच्या अगदी आधी तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक सौम्या शर्मा चांडक यांच्या कार्यकाळात जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात ही प्रक्रिया घाईघाईने अंतिम करण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

त्यानंतर सर्वपक्षीय स्वच्छता अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि या समितीत ते स्वतःही सदस्य होते. नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांच्या दाव्यानुसार, समितीच्या तपासणीत निविदेतील अटी आणि त्यानंतर करण्यात आलेल्या करारामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण तफावती आढळून आल्या होत्या. काही तरतुदी आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल करण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी सांगितले की, समितीने जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.

पार्ट-बीच्या मंजुरीलाही केला होता विरोध

नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांनी दावा केला की, सफाई ठेक्याच्या पार्ट-बीला स्थायी समितीकडून मंजुरी देण्यास त्यांनी आणि अन्य नगरसेवकांनी विरोध केला होता. वाद कायम असतानाही पार्ट-बीला मंजुरी मिळाल्यामुळे कोणार्कच्या प्रलंबित देयकांच्या भुगतानाचा मार्ग मोकळा झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आता निविदेपासून ते अंतिम करारापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा नव्याने आढावा घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

केवळ करार रद्द नको, जबाबदारीही निश्चित करा

नगरसेवक अनिल अग्रवाल (Congress Corporator Anil Agrawal) यांनी म्हटले की, हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर केवळ कोणार्कचा करार रद्द करणे पुरेसे ठरणार नाही. निविदा तयार करणे, तांत्रिक मूल्यांकन करणे आणि अंतिम करारात बदल करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. संबंधित कागदपत्रे, तांत्रिक मूल्यांकन आणि निविदेच्या अटींमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी त्यांनी केली.

आयुक्त गोंदावले यांच्या कार्यशैलीवर विश्वास

काँग्रेस नगरसेवक अनिल अग्रवाल (Congress Corporator Anil Agrawal) यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले यांच्या कार्यशैलीचे कौतुक करत ते प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे म्हटले. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आयुक्त या संपूर्ण प्रकरणाचा निष्पक्षपणे आढावा घेतील आणि कोणत्याही स्तरावर प्रशासकीय अथवा कायदेशीर जबाबदारी निश्चित झाल्यास नियमानुसार कारवाई करतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांच्या मते, महापालिकेसमोर आता केवळ सफाई ठेका कोणत्या कंपनीला द्यायचा एवढाच प्रश्न नाही, तर शहराची स्वच्छता अधिक चांगली होईल आणि महापालिकेवर अनावश्यक आर्थिक बोजा पडणार नाही, अशी पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक निविदा व्यवस्था निर्माण करण्याचीही मोठी जबाबदारी आहे.