मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह; १४ प्रशासकीय निर्णय रद्द करण्याचीही मागणी
कोल्हापूर : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाची (SIR) प्रक्रिया आणि त्यासंदर्भातील काही प्रशासकीय निर्णयांना आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या निर्णय प्रक्रियेतील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
प्रथमेश गावकर यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत वृत्ताचा आधार घेत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत विविध निर्णय व प्रशासकीय प्रक्रियांवर १४ वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे किंवा पुन्हा समाविष्ट करणे, मतदार यादीचा डेटाबेस, Electoral Registration Officers (ERO) यांच्या कामकाजासह सॉफ्टवेअरशी संबंधित प्रक्रियांवर हे आक्षेप असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर कायदेशीर प्रश्न
याचिकेत Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 मधील कलम 18 चा संदर्भ देत निवडणूक आयोगाने आपले कामकाज कायद्यानुसार सामूहिक पद्धतीने पार पाडले का, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी जुलै २०२६ मध्ये Form-6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांनाही आव्हान दिले आहे. तसेच कथितरीत्या एकतर्फी घेण्यात आलेले १४ प्रशासकीय आदेश आणि बदल रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणावर निवडणूक आयोगाची भूमिका वेगळी आहे. आयोगाने SIR संदर्भातील निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी यांनी एकमताने घेतल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे याचिकेतील आरोप आणि आयोगाची भूमिका यांच्यात मतभेद असल्याचे स्पष्ट होते.
वगळलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी
महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या सर्व पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून नव्याने मतदार याद्या तयार करून त्यांना मंजुरी मिळेपर्यंत संबंधित राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय SIR प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत केंद्रीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी तसेच राज्य निवडणूक आयोग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
